Swagram New GR: महाराष्ट्र शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीसाठी (LTC) घोषित केलेले ‘स्वग्राम‘ (Home Town) बदलण्याची आणखी एक अतिरिक्त संधी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय वित्त विभागाने २६ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
या निर्णयामुळे विवाहानंतर किंवा इतर अपरिहार्य कारणांमुळे स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वीच्या नियमांनुसार, शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर प्रथम नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत कर्मचाऱ्यांना आपले स्वग्राम घोषित करणे बंधनकारक होते. ज्या कर्मचाऱ्यांनी या विहित मुदतीत स्वग्राम घोषित केले होते, त्यांना सेवाकाळात केवळ एकदाच त्यात बदल करण्याची परवानगी होती.
मात्र काही कारणास्तव ६ महिन्यांच्या मुदतीनंतर स्वग्राम घोषित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुढे त्यात बदल करण्याची कोणतीही संधी मिळत नव्हती. यामुळे विवाहानंतर महिला कर्मचाऱ्यांचे बदलणारे गाव, नैसर्गिक आपत्ती किंवा शासकीय योजनांमुळे झालेले स्थलांतर, आणि मुलांचे शिक्षण किंवा कौटुंबिक अडचणींमुळे अन्य ठिकाणी मालमत्ता घेऊन स्थायिक होणे अशा अनेक वैध कारणांमुळे स्वग्राम बदलता येत नव्हता. त्यामुळे अनेक कर्मचारी स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीपासून वंचित राहत होते. हीच अडचण लक्षात घेऊन शासनाने या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वित्त विभागाच्या २६ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवा कालावधीत स्वग्राम बदलण्याची एक अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या महिला कर्मचाऱ्यांचा (अविवाहित किंवा विवाहित) विवाह, घटस्फोट, वैधव्य, परित्यक्ता किंवा पुनर्विवाह या घटनांमुळे स्वग्राम बदलला आहे, त्यांना या निर्णयाचा लाभ घेता येईल.
जर अशा घटना या शासन निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी घडल्या असतील, तर निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील ६ महिन्यांच्या आत स्वग्राम बदलणे बंधनकारक असेल. तसेच यापुढील काळात अशा कौटुंबिक घटना घडल्यास, त्या घटनेच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत कर्मचाऱ्याला स्वग्राम बदलासाठी अर्ज करावा लागेल.
कौटुंबिक आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे स्थलांतरित झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही यात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. विविध शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती, मुलांचे शिक्षण किंवा कौटुंबिक अडचणींमुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी इतर ठिकाणी स्थावर मालमत्ता घेऊन स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांनाही स्वग्राम बदलता येणार आहे.
शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी असे स्थलांतर झाले असल्यास, त्यांना पुढील ६ महिन्यांत स्वग्राम बदलाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तर भविष्यात असे स्थलांतर झाल्यास संबंधित घटनेपासून ६ महिन्यांच्या आत बदल करणे अनिवार्य राहील.
शासनाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, नवीन नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्तीच्या पहिल्या ६ महिन्यांत स्वग्राम घोषित करण्याची अट कायम असून, तशा सूचना त्यांच्या नियुक्ती आदेशातच देणे नियुक्ती अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील.
तसेच कर्मचाऱ्यांनी स्वग्राम बदलताना आपल्या अर्जात या अतिरिक्त संधीचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे, ज्याची नोंद मंजुरी प्राधिकाऱ्याने आदेशात आणि कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात (Service Book) करणे अनिवार्य असणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत आवश्यक खातरजमा झाल्यानंतरच या बदलांना मंजुरी दिली जाईल.
| ‘स्वग्राम’ बदलण्याबाबत वित्त विभागाचा नवीन शासन निर्णय | डाउनलोड करा |
