SEBC Non Creamy Layer Mandatory मराठा समाजासाठी शिक्षण शुल्कासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै, २०२५ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गातील (SEBC) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रमुख मुद्दे:
नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक: SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी यापुढे उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
लागू कधीपासून: हे आदेश शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू होतील.
जुनाट विद्यार्थ्यांनाही लाभ: जे विद्यार्थी यापूर्वीच प्रवेशित आहेत, त्यांनाही शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून हे आदेश लागू होतील. मात्र, या आदेशांच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या कालावधीसाठी त्यांना परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती मिळणार नाही.
महाडीबीटी प्रणालीवरील अभ्यासक्रमांना लागू: ही सुधारणा महाडीबीटी प्रणालीवर संलग्न असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी लागू राहील.
आरक्षणाचा आधार: महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (दि. २६.०२.२०२४) नुसार राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १०% आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी: शासन आदेश वाचा
