शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ (PM-POSHAN) योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२५ रोजी जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती घटकांतर्गत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनात राज्य शासनाकडून अतिरिक्त निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शालेय पोषण आहार मदतनीस यांचे अतिरिक्त मानधन मंजूर
यापूर्वी स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या ₹२५००/- प्रतिमाह मानधनामध्ये केंद्र शासनाचा ₹६००/- आणि राज्य शासनाचा ₹४००/- असा एकूण ₹१०००/- निधी वितरित करण्यात आला होता.
आता, शासनाने विचाराधीन असलेल्या बाबीनुसार , अनुसूचित जाती या घटकांतर्गत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनासाठी राज्य हिस्स्यातून अतिरिक्त ₹१५००/- वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
- पूर्वीचे मानधन (प्रतिमाह): ₹६०० (केंद्र हिस्सा) + ₹४०० (राज्य हिस्सा) = ₹१०००/-
- नवीन अतिरिक्त निधी (राज्य हिस्सा): ₹१५००/-
या अतिरिक्त निधीमुळे, अनुसूचित जाती घटकातील मदतनीस यांच्या मानधनात मोठी भर पडणार आहे. ही वाढ Shaley Poshan Aahar Madatnis Mandhan मध्ये दिलासा देणारी ठरणार आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून अनुसूचित जाती या घटकांतर्गत अतिरिक्त निधी म्हणून ₹८,१७,०६,०००/- (रुपये आठ कोटी सतरा लक्ष सहा हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निधीचे वितरण ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) (आवर्ती) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १०० टक्के) (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)’ या लेखाशीर्षातून केले जाईल.
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर निधी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देश/आदेशांनुसार विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. खर्च झाल्यानंतर शासनास उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
हा निर्णय स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्यासाठी एक मोठी आर्थिक मदत ठरेल, ज्यामुळे Shaley Poshan Aahar Madatnis Mandhan बद्दलची त्यांची मागणी काही प्रमाणात पूर्ण होईल.
शालेय स्तरावर पोषण आहार योजना यशस्वी करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळून ‘पी.एम. पोषण’ योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात मदत होत आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
