Special Teacher Salary Arrears महाराष्ट्रातील अपात्र विशेष शिक्षकांसाठी एक दिलासा देणारी अपडेट आहे. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध अवमान याचिकांनंतर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने माध्यमिक स्तरावरील अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या या विशेष शिक्षकांच्या थकीत वेतनास मंजुरी दिली आहे.
Special Teacher Salary Arrears
निर्णय नेमका कोणासाठी आणि कशाच्या संदर्भात?
हा निर्णय अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील (माध्यमिक स्तर) अशा विशेष शिक्षकांसाठी आहे, ज्यांना सुनावणीअंती अपात्र ठरवण्यात आले होते. तरीही, त्यांनी केलेल्या कामाचे वेतन त्यांना मिळावे यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात अनेक अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या.
न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये, विशेषतः रिट याचिका क्र. १०३०/२०१६ (दि. २५.०८.२०१६) आणि अवमान याचिका क्र. २६४/२०१७ (दि. ०१.०७.२०२२) मध्ये, या अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांना त्यांनी केलेल्या कामाचे वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते. या न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे शासनासाठी बंधनकारक होते.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने काय निर्णय घेतला?
न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. ३० मे २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतचे थकीत वेतन अदा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
हा निधी थेट संबंधित शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. वेतनाचे वितरण झाल्यानंतर, शिल्लक निधीचा अहवाल शासनास सादर करणे आणि त्याचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या आत सादर करावे लागेल. हा खर्च समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) या लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतुदीतून केला जाईल.
एकूण किती विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन मंजूर केले आणि एकूण किती रक्कम आहे?
या निर्णयानुसार, एकूण २२ विशेष शिक्षकांचे (विभिन्न याचिकांमधील) थकीत वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. मंजूर करण्यात आलेली आहे. या २२ विशेष शिक्षकांसाठी मंजूर करण्यात आलेली एकूण रक्कम ५,८३,३०,६२१/- रुपये (पाच कोटी तेहतीस लाख तीस हजार सहाशे एकवीस रुपये) आहे.
या निर्णयामुळे, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विशेष शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
