शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अनिवार्यतेबाबत शिक्षण विभागाने नव्याने हालचाली सुरु केल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना एक तातडीचे पत्र पाठवले आहे. या पत्राने शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा TET चर्चेचा विषय ठरला आहे.
TET परीक्षा अनिवार्य? शासनाने मागवली शिक्षकांची माहिती
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी हे पत्र जारी केले असून, यात सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
या निकालाच्या अनुषंगाने, राज्यातील किती शिक्षकांनी (Teacher Eligibility Test – TET) उत्तीर्ण केली आहे आणि किती शिक्षक अद्याप अपात्र आहेत, याची माहिती तातडीने मागवण्यात आली आहे.
शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आधारित पुढील निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठीच ही माहिती गोळा केली जात आहे.
कोणती माहिती मागवली आहे?
संचालनालयाने तीन स्वतंत्र नमुन्यांमध्ये (Format) माहिती मागवली आहे. यात इयत्ता १ ली ते ५ वी (प्राथमिक स्तर) आणि इयत्ता ६ वी ते ८ वी (उच्च प्राथमिक स्तर) अशा दोन्ही स्तरांवरील शिक्षकांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, या माहितीमध्ये शिक्षकांचे वयोगटानुसार वर्गीकरण करण्यास सांगितले आहे. २१ ते २५ वर्षे, २६ ते ३० वर्षे, अशा प्रकारे ६० वर्षांवरील शिक्षकांपर्यंतचा तपशील यात द्यायचा आहे.
2011 पूर्वीचे आणि नंतरचे शिक्षक
या माहिती संकलनात सर्वात कळीचा मुद्दा ‘२०११’ हे वर्ष आहे. एनसीटीईने (NCTE) २०११ मध्ये टीईटी बाबत अधिसूचना काढली होती.
त्यामुळे, २०११ पूर्वी सेवेत रुजू झालेले शिक्षक आणि २०११ नंतर सेवेत आलेले शिक्षक, अशी विभागणी करण्यात आली आहे.
२०११ नंतर सेवेत लागलेल्या आणि (Teacher Eligibility Test – TET) उत्तीर्ण असलेल्या, तसेच उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची आकडेवारी यात वेगळी द्यायची आहे.
हे पत्र १३ जानेवारी २०२६ रोजी काढण्यात आले असून, ही माहिती प्रमाणित करून सादर करण्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांना फक्त १६ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
ही माहिती शासनाला अत्यंत तातडीने सादर करायची असल्याने, यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब चालणार नाही, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. विलंब झाल्यास सर्व जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची असेल, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.
ज्या शिक्षकांनी अद्याप टीईटी किंवा सीटीईटी (CTET) परीक्षा पास केलेली नाही, त्यांच्यासाठी ही माहिती संकलनाची प्रक्रिया महत्वाची ठरू शकते.
TET आणि CTET समकक्ष: शिक्षक भरतीसाठी (PAVITRA Portal) केंद्रीय पात्रता परीक्षा वैध
शासनाने मागवलेली ही सांख्यिकी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात किंवा पुढील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
त्यामुळे, राज्यातील हजारो शिक्षकांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. (Teacher Eligibility Test – TET) च्या या अनिवार्यतेमुळे भविष्यात शिक्षकांच्या नोकरीवर काही परिणाम होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
यामध्ये काही शिक्षकांना टीईटी मधून सूट (Exempted) मिळाली आहे का, आणि त्याचे कारण काय, हे देखील नमूद करण्यास सांगितले आहे. ही माहिती शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शासनाला सादर केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी : शासन परिपत्रक येथे पाहा
