Health Department SHSRC Ranking Update महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी आणि एकूणच आरोग्य व्यवस्थेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नक्की कशा होतात? तर, आतापर्यंतची पद्धत बदलून आता आरोग्य विभागातील कारभार अधिक पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांना मिळणाऱ्या बढत्या (Promotions) आता केवळ सेवाजेष्ठतेवर नाही, तर त्यांच्या ‘कामगिरी’वर अवलंबून असणार आहेत. या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होईल आणि यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवेत काय सुधारणा होईल, हे आपण या लेखात सविस्तर समजून घेऊया.
कामगिरीनुसारच होणार मूल्यमापन
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री ना. प्रकाश आबिटकर यांनी नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली किंवा बढती करताना (Health Department Transfers Policy) अंतर्गत पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाईल.
यासाठी ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र’ म्हणजेच SHSRC (State Health Systems Resource Centre) कडून तयार केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकन अहवालाचा आधार घेतला जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्या अधिकाऱ्याचे काम चांगले असेल, ज्याच्या कार्यक्षेत्रात आरोग्य सुविधा उत्तम असतील, त्यांनाच आता चांगल्या संधी मिळतील.
काय आहे ही SHSRC प्रणाली?
कदाचित तुम्हाला SHSRC बद्दल अधिक माहिती नसेल. तर, केंद्र पातळीवर ज्याप्रमाणे ‘नॅशनल हेल्थ सिस्टिम्स रिसोर्स सेंटर’ (NHSRC) काम करते, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात पुणे येथे ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र’ (SHSRC) कार्यरत आहे.
ही संस्था राज्याच्या आरोग्य विभागाला तांत्रिक मदत करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही संस्था राज्यातील सर्व जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य संस्थांच्या कामाचे मूल्यांकन (Ranking) करते. हे रँकिंग दर महिन्याला जाहीर केले जाते. यामध्ये खालील बाबी तपासल्या जातात:
- प्रशासकीय कामकाज आणि शिस्त.
- तांत्रिक बाबी आणि आरोग्य सुविधांचा दर्जा.
- वित्तीय व्यवस्थापन आणि निधीचा योग्य वापर.
आता मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले आहे की, यापुढे (Health Department Transfers Policy) राबवताना याच रँकिंगचा आधार घेतला जाईल. यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि केवळ ‘वशिलेबाजी’ ऐवजी ‘गुणवत्तेला’ महत्त्व प्राप्त होईल.
सीएसआर (CSR) निधीवर भर
आरोग्य सेवा देण्यासाठी केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता, खाजगी क्षेत्राची मदत घेण्याचेही निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांकडे ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिलिटी’ (CSR) निधी उपलब्ध असतो.
हा निधी मिळवण्यासाठी आरोग्य विभागाने संबंधित संस्थांना योग्य ते प्रस्ताव सादर करावेत, जेणेकरून रुग्णांना अधिक प्रभावी आणि अत्याधुनिक सोयीसुविधा पुरवता येतील.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत (NHM) काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना
केवळ बदल्यांचे धोरण बदलून चालणार नाही, तर जमिनीवर काम होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत (NHM) काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (DPM) आणि जिल्हा लेखा व्यवस्थापक (DAM) यांनी केवळ ऑफिसमध्ये बसून न राहता, प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांना भेटी द्याव्यात.
त्यांनी भेटीदरम्यान दिसलेल्या त्रुटी आणि कामाचा ‘वस्तुनिष्ठ अहवाल’ सादर करावा. एनएचएम सल्लागार आणि कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनीही आपल्या कार्यक्षेत्रातील कामाचा नियमित आढावा घ्यावा.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आरोग्य विभागाच्या कामात नक्कीच सकारात्मक बदल दिसतील अशी अपेक्षा आहे. याचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे होऊ शकतात:
पारदर्शकता वाढेल: बदल्यांमध्ये होणारा वशिलेबाजीचा प्रकार बंद होऊन, प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
स्पर्धात्मक वातावरण: चांगल्या रँकिंगसाठी अधिकारी चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्याचा फायदा रुग्णांना होईल.
कामाची पोचपावती: प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बढती मिळणे सोपे होईल.
ही बैठक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि आरोग्य संचालक यांच्या उपस्थितीत पार पडली. थोडक्यात सांगायचे तर, (Health Department Transfers Policy) मध्ये केलेल्या या बदलामुळे आरोग्य यंत्रणेला नवी शिस्त लागेल, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
