Retirement Memento GR: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागात (GAD) काम करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आपल्या प्रदीर्घ सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार खास ‘भेट’
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) १४ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार , आता विभागातून दरवर्षी सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छा सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘स्मृतीचिन्ह’ (Memento) दिले जाणार आहे.
सन्मानाचे कारण शासकीय सेवेत कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणि एक आठवण म्हणून हे स्मृतिचिन्ह देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता याला अधिकृत मान्यता मिळाली असून, दरवर्षी विभागाच्या आवश्यकतेनुसार या स्मृतिचिन्हांची खरेदी केली जाईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा क्षण अविस्मरणीय करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता सेवेतून निवृत्त होताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे त्यांच्या योगदानाची दखल घेत एक खास ‘स्मृतीचिन्ह’ (Memento) देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) हा मंत्रालयातील एक अत्यंत कळीचा आणि महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. या विभागातून दरवर्षी अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होतात किंवा काही जण स्वेच्छा निवृत्ती (VRS) स्वीकारतात. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या शासन सेवेतील योगदानाबद्दल एक आठवण म्हणून ‘स्मृतीचिन्ह’ प्रदान करण्यास शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
यापूर्वी अशा प्रकारे अधिकृतरीत्या स्मृतिचिन्ह देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, ज्याला आता पूर्णविराम मिळाला असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आदेश निघाले आहेत.
शासकीय नोकरीत ३०-३५ वर्षे सेवा दिल्यानंतर जेव्हा एखादा कर्मचारी निवृत्त होतो, तेव्हा तो केवळ एक नोकरी सोडत नसतो, तर तो आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ शासनाला समर्पित केलेला असतो. या सेवेची कृतज्ञता व्यक्त करणे आणि त्यांना निवृत्तीनंतरही शासनाची एक आठवण सोबत असावी, या उदात्त हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “शासन सेवेतील योगदानाबद्दल एक आठवण” म्हणून हे स्मृतिचिन्ह दिले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
खरेदी प्रक्रिया आणि आर्थिक तरतूद
शासनाने केवळ घोषणा केली नसून, यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीची आणि खरेदी प्रक्रियेची माहितीही या निर्णयात दिली आहे.
खरेदी प्रक्रिया: हे स्मृतिचिन्ह खरेदी करण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.
खर्च: या उपक्रमासाठी होणारा खर्च “सचिवालय सर्वसाधारण सेवा” (लेखाशीर्ष २०५२) या हेडखाली खर्ची टाकला जाणार असून, मंजूर अनुदानातून हा खर्च भागवला जाईल.
वारंवारता: हे केवळ एका वर्षासाठी नसून, विभागाच्या आवश्यकतेनुसार ‘दरवर्षी’ स्मृतिचिन्ह खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वित्त विभागाची मान्यता
कोणत्याही शासकीय खर्चासाठी वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असते. या निर्णयाला देखील वित्त विभागाच्या व्यय शाखेने दिनांक १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अनौपचारीक संदर्भानुसार मान्यता दिली आहे. त्यानंतरच सोमनाथ लवांडे (कार्यासन अधिकारी) यांच्या स्वाक्षरीने हा अंतिम शासन निर्णय १४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय नक्कीच सुखावह आहे. निवृत्तीच्या दिवशी हातात केवळ कागदपत्रे न घेता, आपल्या सेवेचा सन्मान करणारे एक ‘स्मृतीचिन्ह’ घेऊन घरी परतताना कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर नक्कीच समाधान असेल. सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाचे कर्मचारी वर्गातून स्वागत होत आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
