महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या आणि जुनी पेन्शनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करून, पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निर्णय ‘जुनी पेन्शन योजना शासन निर्णय‘ आणि त्यासंबंधित निकषांवर आधारित असून, यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू होऊनही, ज्यांची भरती प्रक्रिया त्यापूर्वी सुरू झाली होती, अशा कर्मचाऱ्यांना मोठा न्याय मिळाला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, ज्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना ही १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती, परंतु जे प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झाले, त्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ‘एक वेळ पर्याय’ (One Time Option) देण्यात आला होता.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (Old Pension Scheme) लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यपध्दती निश्चित
कोणाला मिळाला लाभ?
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार खालील दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
१. डॉ. सुहास सदाशिव सोनवणे (सेवानिवृत्त): डॉ. सोनवणे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैद्यकीय अधिकारी पदासाठीची शिफारस २६ जुलै २००१ रोजी करण्यात आली होती. त्यांची प्रत्यक्ष नियुक्ती १२ फेब्रुवारी २००८ रोजी झाली असली तरी, त्यांची निवड प्रक्रिया २००५ पूर्वीची असल्याने त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. (शासन निर्णय डाउनलोड करा)
२. डॉ. जयशिला पांडुरंग जाधव: डॉ. जाधव यांची देखील वैद्यकीय अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतची शिफारस २००१ मध्येच झाली होती आणि त्या ८ फेब्रुवारी २००६ रोजी सेवेत रुजू झाल्या. त्यांनी विहित मुदतीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीचा पर्याय निवडल्याने, त्यांना आता (Old Pension Scheme) चे फायदे मिळणार आहेत. (शासन निर्णय डाउनलोड करा)
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित होणार? सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतरचे बदल
या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आता ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२’ आणि ‘महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८’ लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्या वेतनाची आणि बचतीची रचना खालीलप्रमाणे बदलणार आहे.
GPF खाते उघडणे: या अधिकाऱ्यांचे तातडीने भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाते उघडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
NPS खाते बंद करणे: संबंधित अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करण्यात येईल.
रक्कमेचे हस्तांतरण: NPS खात्यातील कर्मचाऱ्याचा हिस्सा (व्याजासह) त्यांच्या नवीन GPF खात्यात जमा केला जाईल. तर, राज्य शासनाचा हिस्सा (व्याजासह) राज्याच्या एकत्रित निधीत वळता केला जाईल.
Old Pension Scheme For Maharashtra Government Employees: हा शासन निर्णय अशा सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण आहे, ज्यांची भरती प्रक्रिया २००५ पूर्वी सुरू झाली होती पण नियुक्ती नंतर मिळाली. ‘जुनी पेन्शन योजना’ हा कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून, डॉ. सोनवणे आणि डॉ. जाधव यांच्या प्रकरणातील या निर्णयामुळे शासनाची सकारात्मक भूमिका दिसून येत आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार ‘वन टाइम ऑप्शन’ निवडला आहे, त्यांच्यासाठी हे आदेश भविष्यातील कार्यवाहीसाठी अत्यंत मार्गदर्शक ठरतील.
