राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव घरभाडे भत्ता; थकबाकी किती मिळेल?

DA 58 HRA Arrears 2026: महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलै २०२४ पासून ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्के करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th pay commission) नियमांनुसार महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याच्या दरात वाढ लागू होते. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी वाढीव घरभाडे भत्ता आणि त्याची थकबाकी आता देय ठरणार आहे.

या निर्णयानुसार आता शालार्थ प्रणालीमध्ये घरभाडे भत्ता थकबाकी (HRA Arrears) टॅब उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता फेब्रुवारी २०२६ च्या वेतन देयका सोबत घरभाडे थकबाकी मिळणार आहे. वाढीव घरभाडे भत्ता किती मिळणार? सविस्तर पाहूया.

7th Pay Commission नुसार घरभाडे भत्ता कसा वाढतो?

वित्त विभागाच्या ५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर 7th pay commission प्रमाणे सुधारित HRA दर लागू करण्यात आले होते. शहरांचे X, Y आणि Z असे वर्गीकरण करून त्यानुसार टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे महागाई भत्ता २५% पेक्षा जास्त झाल्यास HRA दर वाढतो. महागाई भत्ता ५०% पेक्षा जास्त झाल्यास पुढील वाढीव दर लागू होतात.

सध्या महागाई भत्ता ५३% झाल्यामुळे वाढीव दराने HRA देय आहे. हीच बाब (DA 58% HRA Arrears 2026) संदर्भात कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे, कारण पुढील टप्प्यात DA वाढल्यास HRA वर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.

घरभाडे भत्ता शासन निर्णय काय सांगतो?

घरभाडे भत्ता शासन निर्णय (५ फेब्रुवारी २०१९) मध्ये खालील प्रमाणे घरभाडे भत्ता दर लागू करण्यात आला आहे.

• X वर्ग शहरांसाठी – 30%
• Y वर्ग शहरांसाठी – 20%
• Z वर्ग शहरांसाठी – 10%

तसेच किमान मर्यादा (Minimum Ceiling) देखील लागू आहे. DA 50% पेक्षा अधिक झाल्यावर वरील वाढीव दर लागू करण्याची तरतूद स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. म्हणूनच सध्याच्या ५३% DA नंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव घरभाडे भत्ता देणे बंधनकारक ठरते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ: महागाई भत्ता वाढीचा GR निर्गमित

शालार्थमध्ये HRA Arrears टॅब का महत्त्वाचा?

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे दिले जाते.

२५ फेब्रुवारी २०२५ च्या निर्णयानुसार वाढीव घरभाडे भत्त्याची थकबाकी (HRA Arrears) शालार्थमध्ये स्वतंत्र टॅबद्वारे उपलब्ध केली आहे.

संबंधित कालावधीतील फरकाची गणना सुलभ पद्धतीने होणार आहे. वेतन देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील. यामुळे (DA 58% HRA Arrears 2026) संदर्भातील पुढील संभाव्य वाढीचा विचार करता प्रणाली आधीपासून तयार ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.

जानेवारी 2026 पासून महागाई भत्ता किती आहे?

नुकताच वित्त विभागाने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या महागाई भत्यात ३% वाढ केली आहे. म्हणजेच सध्या लागू असलेला ५५ टक्यावरून DA दर ५८% झाला आहे. त्यामुळे आता वाढीव घरभाडे भत्ता थकबाकी सह देण्याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

HRA फरक कसा काढायचा?

Z वर्ग शहरासाठी म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा DA सध्या 58 टक्के झाला असून, 7th pay commission व ५ फेब्रुवारी २०१९ च्या घरभाडे भत्ता शासन निर्णयानुसार – DA 50% पेक्षा अधिक झाल्यावर Z वर्गासाठी HRA दर 9% वरून 10% होतो. म्हणजेच 1% वाढीचा फरक देय आहे.

हा फरक जुलै 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीसाठी (एकूण 19 महिने) बिल स्वरूपात मिळणार आहे.

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन (Basic Pay) ₹40,000 आहे आणि तो Z वर्ग शहरात कार्यरत आहे. आधी घरभाडे भत्ता 9% दराने मिळत होता. म्हणजे ₹40,000 च्या 9% प्रमाणे त्यांना दरमहा ₹3,600 HRA मिळत होता.

आता महागाई भत्ता 58% झाल्यामुळे नियमांनुसार Z वर्गासाठी HRA दर 9% वरून 10% झाला आहे. त्यामुळे नवीन दराने HRA काढला तर ₹40,000 च्या 10% प्रमाणे दरमहा ₹4,000 मिळायला हवा.

म्हणजेच दरमहा ₹4,000 आणि आधीचे ₹3,600 यामधील फरक ₹400 इतका झाला. हा ₹400 हा प्रत्येक महिन्याचा अतिरिक्त फायदा आहे.

हा फरक जुलै 2024 पासून जानेवारी 2026 पर्यंत मिळणार आहे. हा कालावधी एकूण 19 महिन्यांचा होतो. त्यामुळे ₹400 × 19 महिने = ₹7,600 इतकी एकूण घरभाडे भत्ता थकबाकी (HRA Arrears) मिळेल.

अधिक माहितीसाठी: घरभाडे भत्ता शासन निर्णय डाउनलोड करा

FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न