राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत विशेष शाळा आणि पुनर्वसन संस्थांना शासनाच्या विविध योजनांतर्गत अपात्र ठरलेल्या प्रस्तावांमधील त्रुटी दूर करून अनुदान (Grant) मिळवण्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधित संस्थांना आवश्यक ती कागदपत्रे निश्चित मुदतीत सादर करण्याचे निर्देश विभागाने दिले आहेत.
१६ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान मिळवण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची राज्यस्तरीय समितीने तपासणी केली होती. यामध्ये वेळेत आलेले ५२ आणि उशिरा आलेले ६ असे एकूण ५८ प्रस्ताव अपात्र ठरले होते.
मात्र आता या संस्थांना शासनाचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत आपली आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents) आणि माहिती ई-मेलद्वारे शासनाकडे पाठवायची आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मतिमंद, मूकबधिर, अंध आणि बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या निवासी व विशेष शाळांचा समावेश आहे.
100 टक्के वेतन अनुदानासाठी अंतिम संधी
यासोबतच, ज्या १२१ विशेष उपक्रमांना सध्या ५० टक्के वेतन अनुदान मिळते, त्यांना आता १०० टक्के वेतन अनुदानावर आणण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. यापैकी ७४ संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले आहेत, परंतु त्यातही काही त्रुटी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी शासनाने त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
ज्या उर्वरित ४७ संस्थांनी अद्याप प्रस्तावच सादर केलेला नाही, त्यांना केवळ १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. जर या वेळेत प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही, तर ती संस्था बंद आहे किंवा अनुदानाचे निकष पूर्ण करत नाही असे समजून त्यांना १०० टक्के वेतन अनुदानासाठी (100% Salary Grant) कायमचे अपात्र ठरवले जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
ही त्रुटी पूर्ततेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संस्थांना संस्थेचे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र, जिल्हा मूल्यांकन व छाननी समितीचा अहवाल, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती, विद्यार्थ्यांची यूडीआयडी (UDID) व आधार नोंदणीची माहिती, आणि मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट शासनाकडे सादर करावे लागतील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि या विशेष शाळांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा या संपूर्ण प्रक्रियेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
