राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजात अधिक गतिमानता आणि सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ वर पोहोचणार आहे. प्रशासनातील अडथळे दूर करून निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनांवर भर देण्याचे राज्य सरकारचे मुख्य धोरण आहे. याआधी मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते, ज्यात एकाच विभागांतर्गत 2 ते 3 उपविभाग चालवले जात होते.
अनेकदा या उपविभागांच्या कामकाजाचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे असूनही त्यांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखाकडे असायची. वेगवेगळ्या कामांसाठी स्वतंत्र सचिव असले तरी, एकाच छताखाली कारभार असल्याने मनुष्यबळाचे योग्य वितरण करण्यात प्रशासनाला अडचणी येत होत्या. आता ही गुंतागुंत सोडवून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी उत्तम समन्वय साधण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
कोणते विभाग झाले स्वतंत्र? संपूर्ण यादी
प्रशासनातील अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या विभागांचे विभाजन करून खलील नवीन विभाग तयार केले जाणार आहे.
- कृषि व पदुम विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील.
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.
- सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग.
- गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग.
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.
- महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करुन सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करुन स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग होतील.
- नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रशासकीय विभाजनाची आणि नवीन विभागांच्या निर्मितीची अधिकृत अधिसूचना ‘प्रशासकीय सुधारणा, नावीन्यता व उद्योजकता’ या उपविभागाकडून लवकरच काढण्यात येईल. या निर्णयामुळे राज्याचा प्रशासकीय गाडा अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने हाकला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, या पुनर्रचनेमुळे सरकारवर कोणताही अतिरिक्त ताण पडणार नाही, कारण यासाठी नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. सध्या संबंधित विभागांमध्ये जे मंजूर आणि रिक्त अधिकारी किंवा कर्मचारी आहेत, त्यांचेच नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप केले जाईल. प्रत्येक नवीन विभागासाठी आता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा असणार आहे. यामुळे प्रत्येक विभागाला आपले काम अधिक स्वतंत्रपणे, सुटसुटीत आणि कार्यक्षमतेने करता येईल.
