महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी नुकतीच नवी दिल्लीत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (NHM) केंद्रीय अतिरिक्त सचिव आणि व्यवस्थापकीय संचालक आराधना पटनाईक यांची कर्तव्य भवन येथे भेट घेतली. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यासाठी (पीआयपी) निधीची मंजुरी आणि राज्याच्या वाढीव गरजा लक्षात घेऊन करण्यात आलेली अतिरिक्त निधीची मागणी, या दृष्टीने ही चर्चा अतिशय फलदायी ठरली.
या बैठकीत झालेला एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (RBSK) कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी लाभार्थी बालकांची वयोमर्यादा वाढवणे. ही वयोमर्यादा पूर्वीच्या दोन वर्षांवरून आता पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याला केंद्राने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त कर्णबधिर मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार असून त्यांच्या आयुष्याला एक नवी दिशा मिळणार आहे.
आरोग्य यंत्रणेचा कणा असलेल्या आणि तळागाळात आरोग्य सेवा पोहोचवणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांच्या प्रश्नांवरही या बैठकीत गांभीर्याने विचार करण्यात आला. आशा स्वयंसेविकांना दैनंदिन कामकाजाच्या ऑनलाइन नोंदी ठेवणे, अहवाल सादर करणे आणि माहितीचे डिजिटल व्यवस्थापन करणे सोपे जावे, यासाठी त्यांना मोबाईल फोन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्राकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. यासोबतच, त्यांचे प्रोत्साहनपर मानधन कोणत्याही विलंबाशिवाय वेळेवर मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने निधीची उपलब्धता त्वरित करावी, अशी रास्त मागणी आरोग्यमंत्र्यांनी केली.
आशा स्वयंसेविकाच नव्हे, तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्वच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेत अदा करण्यासाठी अनुदानाची अडचण दूर करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, पायाभूत सुविधा कक्षांतर्गत प्रलंबित असलेली देयके तातडीने मंजूर करण्याचा आग्रह राज्याकडून धरण्यात आला.
राज्यातील रोगनिदान सेवा अधिक सक्षम व प्रभावी बनवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांवरही सविस्तर विचारविनिमय झाला. ‘पीएम-अभिम’ (PM-ABHIM) योजनेअंतर्गत क्रिटिकल केअर आणि एकात्मिक सार्वजनिक प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यावरही एकमत झाले. जननी सुरक्षा योजना, कुटुंब नियोजन कार्यक्रम आणि क्षयरोग निर्मूलनासाठी असलेल्या ‘निक्षय’ योजनेतील लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी आवश्यक निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण प्रस्तावांना केंद्राची मंजुरी मिळावी यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील परस्पर समन्वय अधिक दृढ करण्यावर सध्या भर दिला जात आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत केंद्र सरकारची भूमिका अतिशय सकारात्मक असून, महाराष्ट्राच्या आरोग्यविकासासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य नक्की मिळेल, असा सार्थ विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या बैठकीनंतर व्यक्त केला.
