राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून त्यांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांबाबत लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतला जाणार असल्याची ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे. बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे सविस्तर पाहूया.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढला जाईल. मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री बोलत होते.
मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीदरम्यान मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगार हमीच्या विविध कामांची नोंद ठेवणे, मजुरांची माहिती संकलित करणे, रोजगार हमी कामांचे नियोजन करणे तसेच कामांची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ते पार पाडतात. त्यामुळे त्यांच्या अडचणींकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. राज्यातील सुमारे २९ हजार ४७३ ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह ८ हजार रुपये निश्चित मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्ताही उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
निश्चित मानधनासोबत ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी किमान कामकाजाचे निकष स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांनी दिले. यामुळे भविष्यात मानधन वितरण अधिक पारदर्शक आणि नियमानुसार होण्यास मदत होणार आहे.
संघटनेने मांडलेल्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी शासकीय ओळखपत्राचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. विविध शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तत्त्वतः मान्य करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
या बैठकीस ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विविध प्रलंबित मागण्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या. त्यानंतर शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करून सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे आणि मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला.
बैठकीच्या शेवटी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामरोजगार सहाय्यक हे राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या हिताचे निर्णय प्राधान्याने घेण्यात येतील. त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
