MSRTC Employees Salary Hike: राज्यातील राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देण्यास शासनाने मंजुरी दिली असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत केली.
विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत निवेदन करताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटी ही केवळ परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या आठ दशकांपासून ‘लालपरी’ने राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना अखंड सेवा दिली आहे. या सेवेच्या यशामागे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. तसेच घरभाडे भत्ता ८, १६ आणि २४ टक्क्यांवरून अनुक्रमे १०, २० आणि ३० टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून वाढवून ३ टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांना (MSRTC Employees Salary Hike) थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी हा खर्च आवश्यक असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी तसेच इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५ हजार ६४९ कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक मागण्यांनाही लवकरच न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी २९ जून २०२६ रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचा विजय असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले.
शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढून राज्यातील एसटी सेवा अधिक सक्षम आणि प्रभावी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
