राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission – NHM) अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य (Supernumerary) पदे निर्माण करून त्यांना समायोजित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाला 30 जून 2026 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णयाद्वारे अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवा समायोजनाच्या मागणीला अखेर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
काय आहे शासनाचा निर्णय?
शासन निर्णयानुसार 25 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या तारखेपर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या एकूण 15,010 कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासाठी आवश्यक असलेली अधिसंख्य पदे संबंधित विभागांकडून निर्माण केली जाणार असून त्या पदांवर पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाबाबत राज्य सरकारने यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय काढला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळाने या विषयावर आणखी निर्णय घेतला. तसेच 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने विविध पदांचा अभ्यास करून शिफारशी केल्यानंतर 25 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने अंतिम निर्णय घेतला आणि त्यानुसार आता शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या निर्णयाचा लाभ पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
- 25 जून 2026 पर्यंत किमान 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण झालेली असावी.
- तांत्रिक खंड वगळून सेवा कालावधीची गणना करण्यात येणार आहे.
- संबंधित कर्मचारी पात्र असल्याची पडताळणी संबंधित विभागामार्फत केली जाणार आहे.
अधिसंख्य (Supernumerary) पद म्हणजे काय?
अधिसंख्य पद म्हणजे नियमित मंजूर पदांच्या संख्येपेक्षा अतिरिक्त स्वरूपात विशिष्ट व्यक्तीसाठी निर्माण करण्यात येणारे पद, हे पद कायमस्वरूपी नसते. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ते अस्तित्वात राहते. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा इतर कारणामुळे सेवा संपल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होते आणि त्या पदावर दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करता येत नाही.
वेतनश्रेणी कशी ठरणार?
सध्या कर्मचारी ज्या कंत्राटी पदावर कार्यरत आहेत, त्या पदाची सार्वजनिक आरोग्य विभाग किंवा ग्रामविकास विभागातील नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित करण्यात येणार आहे.
जर संबंधित विभागात समकक्ष नियमित पद उपलब्ध नसेल, तर इतर विभागांतील समान स्वरूपाच्या पदांचा अभ्यास करून वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल.
वेतनश्रेणी निश्चित करताना पुढील बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
- कामाचे स्वरूप
- कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या
- सध्याचे मानधन
- शैक्षणिक पात्रता
- सेवाप्रवेश नियम
- सातव्या वेतन आयोगातील संबंधित वेतनश्रेणी
या सर्व बाबींचा विचार करून वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर अंतिम वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन सुरक्षित राहणार
शासनाने स्पष्ट केले आहे की सध्या कर्मचारी घेत असलेले वेतन संरक्षित राहणार आहे. तसेच समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन लागू करण्यात येईल.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) देखील लागू राहणार आहे.
कोणते लाभ मिळणार नाहीत?
सरकारने या निर्णयात काही स्पष्ट मर्यादाही नमूद केल्या आहेत.
- अधिसंख्यपदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही.
- आश्वासित प्रगती योजना लागू होणार नाही.
- सेवानिवृत्ती वेतन किंवा कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू राहणार नाही.
- पूर्वी केलेल्या कंत्राटी सेवेसाठी कोणतेही अतिरिक्त लाभ मिळणार नाहीत.
- वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती दिली जाणार नाही.
रजा मात्र पूर्वीप्रमाणेच मिळणार
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या ज्या प्रकारच्या रजा कर्मचाऱ्यांना मिळतात, त्याच प्रकारच्या रजा पुढेही लागू राहतील. यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
वयोमर्यादा किती असेल?
अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल सेवा वयोमर्यादा 58 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. काही विशिष्ट पदांमध्ये वेगळा प्रश्न निर्माण झाल्यास वित्त विभागाच्या संमतीने निर्णय घेतला जाईल.
हा निर्णय एकदाच लागू राहणार
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही योजना केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत एकवेळची विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. भविष्यात इतर कोणत्याही विभागातील योजना किंवा भरतीसाठी या निर्णयाचा पूर्वदाखला म्हणून वापर करता येणार नाही.
भविष्यात NHM मध्ये भरती कशी होणार?
शासनाने यापुढे अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची सेवा मुख्यतः बाह्यस्त्रोत (Outsourcing) किंवा Service Contract पद्धतीने घेण्यात येईल. आवश्यक असल्यास वित्त विभागाच्या मंजुरीने पुढील कार्यवाही केली जाईल.
तसेच पुढील काळात नवीन पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच घेतले जातील.
सरकारवर किती आर्थिक भार येणार?
या अधिसंख्यपदांवरील वेतनासाठी राज्य सरकारने वार्षिक अंदाजे 1,153.60 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्याही मोठा मानला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर समायोजनाची संधी
अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः दीर्घकाळ सेवा बजावूनही अस्थिर नोकरीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता अधिसंख्य पदांवर समायोजनाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
तथापि, या पदांवर नियमित शासकीय सेवेसारखे सर्व लाभ मिळणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय सेवा समायोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी तो पूर्ण नियमितीकरण मानला जाणार नाही.
अधिक माहितीसाठी : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतचा 30 जून 2026 रोजीचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
निष्कर्ष
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील 10 वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या 15,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. अधिसंख्य पदांच्या माध्यमातून सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी पदोन्नती, पेन्शन आणि नियमित सेवेतील काही महत्त्वाचे लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असला तरी त्यासोबत काही महत्त्वाच्या अटी आणि मर्यादाही लागू राहणार आहेत.
