मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 जुलै 2026 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकास, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम राबविण्यापासून ते नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करणे, पुणे जिल्ह्यात एनडीआरएफला जमीन उपलब्ध करून देणे आणि लोकायुक्त कार्यालयातील पदसंख्या वाढविणे अशा महत्त्वाच्या निर्णयांचा आजच्या बैठकीत समावेश होता.
१) १७७ आकांक्षित तालुक्यांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम
राज्यातील संतुलित आणि सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी २०२६-२७ या वर्षात १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी नीति आयोगाकडून देशातील ११२ आकांक्षित जिल्हे आणि ५०० आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम सुरू आहे. महाराष्ट्रातील ४ जिल्हे आणि २७ तालुके या कार्यक्रमात आधीच समाविष्ट आहेत. या अनुभवाच्या आधारे राज्य शासनाने स्वतःचा विस्तारित कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या १० जिल्ह्यांतील एकूण १७७ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हा निधी आरोग्य व पोषण, शिक्षण, शेती व संलग्न सेवा, मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास या क्षेत्रांतील कामांसाठी वापरला जाईल.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना २०२७-२८ मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधीही दिला जाणार आहे. यामध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या तालुक्याला १० कोटी, दुसऱ्याला ८ कोटी, तिसऱ्याला ६ कोटी, चौथ्याला ४ कोटी आणि पाचव्या क्रमांकाच्या तालुक्याला २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल.
याशिवाय सर्व क्षेत्रांतील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे पहिला पुरस्कार २१ कोटी, दुसरा १५ कोटी आणि तिसरा ११ कोटी रुपयांचा असेल.
या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्वतंत्र संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
२) काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालयाला मंजुरी
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती विभागात संत्रा, मोसंबी, आंबा, पेरू, लिंबू, आवळा, सिताफळ यांसारख्या फळपिकांचे क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. तसेच भाजीपाला आणि फुलशेतीचेही मोठे उत्पादन घेतले जाते. या पार्श्वभूमीवर उद्यानविद्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी हे महाविद्यालय महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाविद्यालयात दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. यासाठी २९ शिक्षक आणि २२ शिक्षकेतर अशा ५१ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार ३५ कंत्राटी पदे भरण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी आणि कर्मचारी वेतनासह इतर खर्चासाठी १२२ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
३) पुणे जिल्ह्यात एनडीआरएफला ३ हेक्टर जमीन
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौजे सदुंबरे येथील ३ हेक्टर सरकारी जमीन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) ला विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या ठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार असून आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, बचाव पथकांची तैनाती आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढणार आहे.
राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
४) श्रीगुरूदेव सेवामंडळाच्या भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळाच्या नागपूर शहरातील सुभाष रोड येथील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
ही संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती, सामाजिक प्रबोधन आणि विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबवत आहे. संस्थेच्या लोकहिताच्या कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
५) लोकायुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी
महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम, २०२३ लागू झाल्यानंतर लोकायुक्त संस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात आणि कामकाजात वाढ झाली आहे. त्यामुळे कार्यालयाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सुधारित आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
यापूर्वी लोकायुक्त कार्यालयात ८७ पदे मंजूर होती. आता त्यामध्ये ५६ नवीन पदांची भर घालण्यात आली असून एकूण पदसंख्या १४३ झाली आहे. या नव्या पदांमध्ये ३१ नियमित, २३ बाह्य यंत्रणेद्वारे भरली जाणारी आणि २ माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित पदांचा समावेश आहे.
