महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, शासकीय कार्यालये, माहिती आयोग आणि न्यायव्यवस्था यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता, प्रलंबित अपीलांच्या निपटाऱ्याला गती आणि विविध भागांतील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्यायसेवा उपलब्ध होणार आहे. बैठकीत मंजूर झालेल्या सात महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
1. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेची व्याप्ती वाढली
राज्यातील शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच या योजनेत प्रथमच भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी कुटुंबातील केवळ दोन सदस्यांपुरती मर्यादित असलेली योजना आता शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांना लागू होणार आहे. तसेच Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे आर्थिक मदत थेट खात्यात जमा करण्यासाठी Integrated Online Portal सुरू करण्यात येणार असून योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
2. मुंबईतील शासकीय कार्यालयांसाठी संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली लागू
मुंबई शहरातील राज्य शासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी Joint Electricity Billing System लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व शासकीय वीज जोडण्या Prepaid Electricity Connection पद्धतीत रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. या प्रणालीमुळे वीज बिलांचे एकाच व्यासपीठावर व्यवस्थापन, ऑटो-डेबिट सुविधा, विलंब शुल्कात बचत आणि वीज वापराचा संपूर्ण तपशील एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे.
3. राज्य माहिती आयोगात तीन अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती
माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत प्रलंबित अपीलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी बृहन्मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्त नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना अतिरिक्त अधिकारही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अधिक वेगाने न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
4. सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला मंजुरी
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक नियमित आणि बाह्य यंत्रणेमार्फत पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे सिल्लोड आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जाण्याची गरज भासणार नाही आणि स्थानिक पातळीवर न्यायसेवा उपलब्ध होईल.
5. चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे Senior Civil Court स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी प्रकरणांसाठी नागरिकांना इतर शहरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल.
6. किनवट येथे जिल्हा न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तीनही संस्थांसाठी एकूण ५४ पदांची व्यवस्था करण्यात आली असून स्थानिक नागरिकांना जिल्हा स्तरावरील न्यायसेवा त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
7. केज आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन न्यायालयांना मंजुरी
बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून आवश्यक न्यायाधीश आणि कर्मचारी पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर Special Motor Vehicle Court सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयामुळे वाहन अपघात आणि मोटार वाहनाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार असून पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना शिवाजीनगर, पुणे येथे जाण्याची गरज कमी होईल. अधिक सविस्तर संक्षिप्त मंत्रीमंडळ निर्णय माहिती वाचा.
