राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्यातील आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र (Ayushman Arogya Mandir-Sub Centre – AAM-SC) आणि आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक आरोग्य केंद्र (Ayushman Arogya Mandir-PHC – AAM-PHC) येथे कार्यरत असलेल्या जन आरोग्य समिती (Jan Arogya Samiti – JAS) च्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केला असून, यापूर्वीच्या 23 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयाला अधिस्थगित करून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत.
नवीन निर्णयानुसार, जन आरोग्य समित्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लोकसहभागावर आधारित करण्यासाठी समितीची रचना, सदस्यसंख्या, बैठकांचे नियोजन, निधीचा वापर तसेच जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या निदर्शनास आले होते की, विद्यमान समित्यांच्या कामकाजात अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी येत होत्या. रुग्ण कल्याण समित्यांसोबत समन्वय, सदस्यांमधील बदल, बँक खाते संचालन, समित्यांच्या नियमित बैठका तसेच केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर समित्यांच्या रचनेत लवचिकता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समितीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांना दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विषयक जनजागृती वाढविणे, समुदायाचा सहभाग सुनिश्चित करणे, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करणे आणि स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेवर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्माण करणे हे आहे. तसेच तक्रार निवारणासाठी प्रभावी व्यासपीठ तयार करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र स्तरावर ग्रामपंचायतीचे सरपंच अध्यक्ष असतील, तर समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर जिल्हा परिषद सदस्य अध्यक्ष राहतील आणि वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव असतील. समित्यांमध्ये ग्रामपंचायत, महिला बचत गट, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षण विभाग, ICDS, युवक प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संबंधित घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. महिला प्रतिनिधित्व किमान 50 टक्के ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
जन आरोग्य समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी किमान एकदा घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून वर्षभरात किमान सहा बैठका घेण्याची तरतूद आहे. बैठकीसाठी 50 टक्के सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक राहील. प्रत्येक बैठकीची नोंद ठेवणे, वार्षिक अहवाल तयार करणे आणि पुढील वर्षाचा कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर राहणार आहे.
सुधारित निर्णयानुसार उपकेंद्र स्तरावरील समितीला वार्षिक ₹50,000, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील समितीला ₹1.75 लाखांचा Untied Fund उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हा निधी आरोग्य संस्थेतील तातडीच्या गरजा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय साहित्य, लहान दुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरता येणार आहे. मात्र नियमित पगार, वीज-पाणी बिले किंवा मंजूर योजनांतील खर्चासाठी हा निधी वापरता येणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमधील जन आरोग्य समित्यांचे कामकाज अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्य विभाग आणि नागरिक यांच्यात समन्वय वाढवून आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हा सुधारित शासन निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
