Employees Salary Hike: महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमधील गट-अ ते गट-ड मधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा (Salary Hike) करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाने शासन निर्णय जारी केला असून, १ जानेवारी २०१६ पासून हे नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.
Table of Contents
वेतनश्रेणी सुधारणा नेमकी काय आहे?
याआधीच्या वेतननिर्धारणात काही त्रुटी आणि वेतनतफावतीच्या तक्रारी आल्याने, शासनाने नवीन वेतनसुधारणा केली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या कालावधीवर आधारित वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे.
नियुक्तीच्या कालावधीनुसार वेतनवाढीचे नियम Employees Salary Hike
✅ १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी:
- त्यांचे वेतन ₹४९,१००/- (लेव्हल S-18, सेल 1) वरच राहील.
- कोणतीही अतिरिक्त वेतनवाढ मिळणार नाही.
✅ १ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २००३ दरम्यान नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी:
- त्यांना एक वेतनवाढ मंजूर केली जाईल.
- त्यांचे वेतन ₹५०,६००/- (लेव्हल S-18, सेल 2) होईल.
✅ १ जानेवारी १९९८ ते ३१ डिसेंबर २००० दरम्यान नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी:
- त्यांना दोन वेतनवाढी मिळतील.
- त्यांचे वेतन ₹५२,१००/- (लेव्हल S-18, सेल 3) होईल.
✅ ३१ डिसेंबर १९९७ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी:
- त्यांना तीन वेतनवाढी मिळतील.
- त्यांचे वेतन ₹५३,७००/- (लेव्हल S-18, सेल 4) होईल.
पूर्वीच्या वेतननिर्धारणात काही त्रुटी होत्या आणि कर्मचाऱ्यांकडून यासंदर्भात उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. यावर न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी शिफारस केल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय वाचा
