Maharashtra 17 Jun Cabinet Decisions महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामध्ये महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत 6 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत, सविस्तर पाहूया.
Maharashtra 17 Jun Cabinet Decisions मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त
महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर: शेती होणार डिजिटल आणि स्मार्ट
महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९’ ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जनरेटिव्ह एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन, कॉम्प्युटर व्हिजन, रोबोटिक्स आणि प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत क्रांती घडवली जाईल.
या धोरणांतर्गत ‘ॲग्रीस्टॅक‘, ‘महा-ॲग्रीस्टेक‘, ‘महावेध’, ‘क्रॉपसॅप’, ‘ॲगमार्कनेट’, ‘डिजिटल शेतीशाळा’, ‘महा-डीबीटी’ यांसारख्या सध्याच्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना असेल आणि पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. AI क्षेत्रात होणारे जलद बदल लक्षात घेऊन, पुढील पाच वर्षांत धोरणात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येतील. यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती आणि कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्रे कार्यरत राहतील.
या धोरणामुळे महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नाविन्यतेसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शेतकरी-केंद्रित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, संशोधनाला चालना मिळेल, डेटाची देवाण-घेवाण सुलभ होईल आणि स्टार्ट-अप्सना पाठबळ मिळेल. आयआयटी/आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापन केली जातील.
याशिवाय, डेटा-आधारित शेतीसाठी क्लाउड-आधारित ‘कृषी डेटा एक्सचेंज (A-DeX)’ आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, जिथे सर्व कृषी संबंधित डेटाबेस जोडले जातील. उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण आणि IoT आधारित उपकरणांद्वारे संकलित माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी एआय-सक्षम रिमोट सेन्सिंग आणि जिओ-स्पेशियल इंटेलिजेंस असलेले एकात्मिक इंजिन विकसित केले जाईल.
‘VISTAAR’ उपक्रमाद्वारे जनरेटिव्ह एआय आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. यात एआय-आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉइस असिस्टंट्स यांचा समावेश असेल, जे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि शासकीय योजनांची माहिती देतील.
अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता आणि गुणवत्ता हमीसाठी एआय, ब्लॉकचेन आणि क्यूआर-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Traceability व Quality Certification) प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल आणि निर्यातीत विश्वासार्हता वाढेल.
कृषी विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था आणि संशोधन भागीदारांना एआय/एमएल व कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच, दरवर्षी ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखरसंमेलन’ आयोजित केले जाईल, ज्यामुळे जागतिक तज्ज्ञ, कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना एकत्र येऊन नवकल्पनांवर चर्चा करता येईल.
गावागावात हवामान केंद्रे आणि महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ
शेतकऱ्यांना अचूक हवामान माहिती मिळावी यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महावेध प्रकल्पास’ पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘WINDS’ (Weather Information Network Data System) प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी केली जाईल. यामुळे दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी हवामानाची अचूक माहिती उपलब्ध होईल, ज्यामुळे शेतकरी हवामानावर आधारित कृषी सल्ला घेऊ शकतील. सध्या महसूल मंडळ स्तरावर ही केंद्रे कार्यरत आहेत आणि त्यांची माहिती प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तसेच हवामान आधारित फळपीक विमा योजनांसाठी वापरली जाते.
आणीबाणीग्रस्तांच्या मानधनात दुप्पट वाढ; हयात जोडीदारालाही मिळणार मानधन
१९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी संघर्ष केलेल्या व्यक्तींना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच, त्यांच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यानुसार, एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा २० हजार रुपये (पूर्वी १० हजार) आणि त्यांच्या पश्चात जोडीदारास १० हजार रुपये मानधन मिळेल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रुपये (पूर्वी ५ हजार) आणि त्यांच्या पश्चात जोडीदारास ५ हजार रुपये मानधन मिळेल. अर्ज करण्याची अट शिथिल करण्यात आली असून, आता अटकेच्या वेळी किमान १८ वर्षांची वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे.
नाशिकमध्ये ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी जमीन मंजूर
आदिवासी समाजातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन ‘ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर’ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (MIDC) हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी भागाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
रायगड पेण ग्रोथ सेंटरला मुद्रांक शुल्कात सवलत: गुंतवणुकीला चालना
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे. पेण तालुक्यात स्थापन होणाऱ्या या ‘ग्रोथ सेंटर’मुळे फिनटेक कंपन्या, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, करमणूक उद्याने, परवडणारी घरे आणि व्यावसायिक केंद्रांचा विकास होईल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारला जाणारा राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाला गोरेगाव (पश्चिम) येथील १,४१,६४०.४० चौ.मी. जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार असून, या जमिनीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सध्या पवईतील भाडेतत्त्वावरील इमारतीत सुरू असलेल्या विद्यापीठाला यामुळे स्वतःची पायाभूत सुविधा उभारता येईल, भाड्याचा खर्च वाचेल आणि विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळतील.
या सर्व निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळेल, कृषी क्षेत्रात आधुनिकता येईल आणि समाजातील विविध घटकांना लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
