Maha Govt Retired Staff Contract Policy महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सेवानिवृत्त शासकीय/निमशासकीय अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्त करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय १० जून २०२५ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवांचा उपयोग विशिष्ट कामांसाठी अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
Maha Govt Retired Staff Contract Policy
मुख्य तरतुदी आणि कार्यपद्धती
पूर्वीचे निर्णय रद्द: सामान्य प्रशासन विभागाचे १७ डिसेंबर २०१६, २१ फेब्रुवारी २०१८, १४ जुलै २०२१, ८ सप्टेंबर २०२३ आणि २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे संबंधित शासन निर्णय या नवीन अधिसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आले आहेत.
निवड प्रक्रिया: करार पद्धतीने नियुक्ती करताना पारदर्शक पद्धत अवलंबली जाईल. जाहिरात देऊन पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागवले जातील, ज्यात एकूण नियुक्तींची संख्या, कामाचे स्वरूप, कालावधी आणि मासिक मानधन यांचा स्पष्ट उल्लेख असेल.
नामिकासूची (Panel): प्राप्त अर्जांमधून सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे पात्र उमेदवारांची नामिकासूची तयार केली जाईल. या नामिकासूचीची वैधता जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत असेल आणि तिचा वार्षिक आढावा घेतला जाईल.
कालावधी: विशिष्ट कामाचे स्वरूप आणि व्याप्तीनुसार कामाचा कालावधी सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे निश्चित केला जाईल. एका वेळी नियुक्ती जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी असेल आणि आवश्यकतेनुसार दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल, परंतु एकूण कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसेल.
बंधपत्र/हमीपत्र: संबंधित व्यक्तीकडून करार पद्धतीने काम पूर्ण करण्याच्या जबाबदारीचे बंधपत्र/हमीपत्र घेतले जाईल. यामध्ये शासनाच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याचा आणि नियमित सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली जाणार नाही, असा उल्लेख असेल.
नियुक्ती आदेश: नियुक्ती आदेशात ‘एमपॅनलमेंटचा विषय’, ‘विशिष्ट स्वरूपाचे काम’ आणि अपेक्षित कालावधी स्पष्टपणे नमूद केला जाईल.
नियुक्तीची मर्यादा: कार्यालयातील एकूण मंजूर पदांच्या जास्तीत जास्त १०% अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने नियुक्त करता येईल. कामाचे स्वरूप, आकस्मिकता आणि सार्वजनिक हित या बाबी विचारात घेऊन प्रस्ताव तयार केले जातील.
वयोमर्यादा: नियुक्त व्यक्ती ६५ वर्षांपर्यंत कार्यरत राहू शकतील. तथापि, आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यास एक स्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने ७० वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येईल.
सक्षम प्राधिकारी:
- गट-अ (वेतनस्तर एस-२५ किंवा अधिक) मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार शासनास असतील.
- गट-अ (वेतनस्तर एस-२५ पेक्षा कमी) मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार विभागप्रमुखांना (Head of the Department) असतील.
- गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार प्रादेशिक प्रमुखांना (Regional Heads) असतील.
- गट-क आणि गट-ड संवर्गातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने नियुक्ती दिली जाणार नाही.
अर्हता व अनुभव: संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव किंवा विशिष्ट कामासाठी विशेष अर्हता असणे आवश्यक आहे. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे, तसेच कोणतीही विभागीय चौकशी चालू किंवा प्रस्तावित नसणे किंवा शिक्षा झालेली नसणे आवश्यक आहे.
मासिक मानधन व भत्ते:
- शासकीय/निमशासकीय सेवा: सेवानिवृत्तीवेळी मिळत असलेले मूळ निवृत्तीवेतन (अंशराशीकरण मूल्य विचारात न घेता) आणि त्यावर देय महागाई भत्त्यासह मिळणारी रक्कम मासिक मानधन म्हणून निश्चित केली जाईल. हे मानधन नियुक्तीच्या कालावधीसाठी (जास्तीत जास्त ३ वर्षे) कायम राहील.
- निवृत्तीवेतनार्ह नसलेल्या निमशासकीय सेवा: ज्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा निवृत्तीवेतनार्ह नाहीत, त्यांचे मासिक मानधन सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळत असलेल्या वेतनाच्या आधारे, तसेच गृहीत निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.
- इतर भत्ते: मासिक मानधनाच्या २५% पर्यंत एकत्रित रक्कम निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता म्हणून अनुज्ञेय असेल. ही रक्कम अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, कार्यकुशलता आणि त्यांना पुरवलेल्या सोयीसुविधांवर आधारित असेल.
- प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता: आवश्यकतेनुसार दौरा करावा लागल्यास सेवानिवृत्तीवेळच्या वेतनमानानुसार प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळेल.
- या नियुक्तीमुळे निवृत्तीवेतनावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
- मानधन आणि भत्त्यांचा खर्च संबंधित कार्यालयाच्या “१० कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्ट शिर्षातून भागवला जाईल.
सेवानिवृत्त शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने कामावर घेतल्यास त्यांना किती पगार मिळेल, हे सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी खालील उदाहरण दिले आहे.
उदाहरण क्र. १
- निवृत्तीची तारीख: ३१ मे २०२०
- निवृत्तीच्या वेळेस निश्चित झालेले मूळ निवृत्तीवेतन (मूळ पेन्शन): रु. ४८,२००/-
- करार पद्धतीने नियुक्तीची तारीख: १५ ऑक्टोबर २०२२
- करार पद्धतीने नियुक्तीच्या वेळेस मिळणारे निवृत्तीवेतन: रु. ४८,२००/- (हे निवृत्तीच्या वेळेस असलेल्या मूळ पेन्शनइतकेच असते)
- करार पद्धतीने नियुक्तीच्या वेळेस मिळणारी मूळ निवृत्तीवेतनाची रक्कम + महागाई भत्ता:
- मूळ निवृत्तीवेतन: रु. ४८,२००/-
- महागाई भत्ता: रु. १६,३८८/- (ऑक्टोबर २०२२ मध्ये महागाई भत्ता ३४% होता)
- एकूण: रु. ६४,५८८/-
- मासिक मानधन (शासकीय आणि निमशासकीय सेवेसाठी):
- रु. ६४,६००/- (हे मागील एकूण रकमेला जवळच्या १०० च्या पटीत बदलून निश्चित केले आहे)
- भत्ते (निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता) प्रति महिना कमाल अनुज्ञेय रक्कम:
- रु. १६,१५०/- (हे मासिक मानधनाच्या २५% आहे, म्हणजेच रु. ६४,६००/- च्या २५% = रु. १६,१५०/-)
- ही रक्कम ‘जास्तीत जास्त’ दिली जाऊ शकते.
- एकूण (मानधन + भत्ते):
- रु. ८०,७५०/- (हे मासिक मानधन आणि भत्त्यांची एकूण रक्कम आहे, म्हणजेच रु. ६४,६००/- + रु. १६,१५०/-)
- ही रक्कम ‘जास्तीत जास्त’ असू शकते.
थोडक्यात, निवृत्त अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने पुन्हा कामावर घेतल्यास, त्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी मिळणारे मूळ निवृत्तीवेतन आणि त्यावरचा महागाई भत्ता मिळून जेवढी रक्कम होते, ती त्यांचे मासिक मानधन असते. याशिवाय, त्यांना त्यांच्या मासिक मानधनाच्या २५% पर्यंत अतिरिक्त भत्ते (घरभाडे, प्रवासासाठी आणि फोनसाठी) मिळू शकतात. हे सर्व मिळून त्यांना किती पगार मिळेल, हे वरील उदाहरणावरून स्पष्ट होते.
इतर अटी:
- करार पद्धतीने नियुक्त व्यक्तीला शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशन किंवा नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार नसेल.
- सक्षम प्राधिकाऱ्यास कोणत्याही वेळी सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार असतील.
- नियुक्त व्यक्तीने सोपविलेल्या कामात व्यत्यय येईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेले नसावे.
- गुंतलेले हितसंबंध (conflict of interest) जाहीर करणे आवश्यक राहील.
- प्राप्त कागदपत्रे/माहिती गोपनीय ठेवणे आवश्यक राहील.
- सोपवलेले कामकाज निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील आणि सक्षम प्राधिकारी कामाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करतील.
अधिकार: करार पद्धतीने नियुक्त व्यक्तींना कोणतेही प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत.
- सहमतीची आवश्यकता नाही: करार पद्धतीने नियुक्ती करताना सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्यकता असणार नाही.
- मुदतवाढ/पुनर्नियुक्ती नाही: नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त/स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ किंवा पुनर्नियुक्ती दिली जाणार नाही.
- लागूता: हा शासन निर्णय सर्व शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू राहील. तथापि, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांसारखी प्राधिकरणे आणि तत्सम स्वायत्त संस्था, तसेच शासनाकडून वेतनासाठी अनुदान प्राप्त न होणारे स्वायत्त शासकीय उपक्रम, नागरी संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत विशेष उद्दिष्ट वाहन (special purpose vehicle) यांना या निर्णयाच्या तरतुदी लागू राहणार नाहीत. या संस्था त्यांच्या सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियुक्तीबाबत योग्य निर्णय घेतील.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
