अखेर! मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकृत शासन निर्णय जाहीर

Free Education GR for Girl : महाराष्ट्र राज्यातील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने दिनांक 5 जुलै 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आस, याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिनांक 8 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय

व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण 36 टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (New Education Policy – NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, ही बाब विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. 5 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीतील विचाराविनिमयाअंती (Free Education GR for Girl) निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय कोणासाठी आहे?

व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्वा दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SBC) तसेच, इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना (Free Education for Girl) शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के ऐवजी आता 100 टक्के लाभ मंजूर करण्यात आला आहे, म्हणजेच या संवर्गातील मुलींची संपूर्ण फी माफ करण्यात आली आहे.

मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय ‘या’ कॉलेज साठी असणार

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) या महाविद्यालयात सदर लाभ मिळणार आहे.

मोठी संधी! परदेशी शिष्यवृत्तीकरिता ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

या मुलींसाठी सदरचा निर्णय लागू

सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, या मुलींसाठी सदरचा निर्णय लागू असणार आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच सदरचा निर्णय हा महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.6 एप्रिल 2023 मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रवर्गास मोफत शिक्षणाचा निर्णयात सुधारणा

मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार EWS प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. 7 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

1. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करतांना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रा ऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे,
2. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

लेक लाडकी योजना मुलींना करणार लखपती, सविस्तर तपशील जाणून घ्या..

मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकृत शासन निर्णय | Free Education GR for Girl

मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा शासन निर्णय हा दि. 5 जुलै 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे.

अधिक सविस्तर माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे पाहा