Anshkaleen Nideshak Mandhan Nidhi महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमधील अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी ७,१२,८८,०००/- (सात कोटी बारा लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार फक्त) रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. २० जून २०२५ रोजी या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
Anshkaleen Nideshak Mandhan Nidhi
पार्श्वभूमी: बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) नुसार, १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य, आणि कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांसाठी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.
अंशकालीन निदेशकांना नियुक्ती आणि मानधन मिळण्याबाबत श्रीमती गायत्री मुळे व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ०८.०५.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने २८.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये अंशकालीन निदेशकांना रुजू करून घेण्याबाबत आणि मानधन अदा करण्याबाबत कळवले होते.
निधीची आवश्यकता: केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा योजनेत अंशकालीन निदेशकांसाठी शैक्षणिक वर्षातील १० महिन्यांसाठी निधी मंजूर करण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या ०२.०४.२०२४ आणि ०८.०५.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार, याचिका दाखल केलेल्या एकूण १६६२ अंशकालीन निदेशकांच्या एप्रिल २०२४ व मे २०२४ च्या मानधनासाठी २,३२,६८,०००/- रुपये खर्च झाले आहेत. याशिवाय, एप्रिल २०२५ व मे २०२५ साठी न्यायालयीन प्रकरणात सहभागी असलेले आणि नसलेले असे एकूण ३४३० अंशकालीन निदेशकांना मानधन देण्यासाठी ४,८०,२०,०००/- रुपयांची आवश्यकता आहे.
वितरित निधी आणि वापर: एकूण ७,१२,८८,०००/- रुपयांचा निधी “मागणी क्र. ई-२, (२२०२ आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने (राज्य हिस्सा ४० टक्के)” या लेखाशीर्षाखालील निधीतून वितरित करण्यात येणार आहे. हा निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे.
महत्वाचे निर्देश:
- अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी आणि यामध्ये कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास, त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा आणि शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी.
- वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा) यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” आणि सह सचिव/उप सचिव यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
- आहरीत केलेला निधी कोषागारातून काढून समग्र शिक्षा योजनेच्या SNA खात्यात जमा करावा आणि तो जिल्हा परिषद/महानगरपालिका निहाय वितरित करावा. वितरित केलेल्या निधीचा तपशील शासनास सादर करावा.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय येथे पाहा
