Govt Employee Accident Insurance Scheme New Rules महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजने” संदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, विमा दावे (Insurance Claim) सादर करताना काही नवीन अटी व शर्ती (Terms & Conditions) समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना यापुढे विमा दावे मिळवताना येणाऱ्या तांत्रिक आणि न्यायिक अडचणी दूर होतील अशी अपेक्षा आहे.
Govt Employee Accident Insurance Scheme New Rules
योजनेची पार्श्वभूमी: “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” ही १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी होती. नंतर, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) मधील महाराष्ट्र संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठीही ती लागू करण्यात आली. ११ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ही योजना निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना लाभ होत असल्याचे दिसून आल्याने ती पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन अटी व शर्ती (Terms & Conditions):
या शासन निर्णयानुसार, विमा दावा दाखल करताना आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसोबतच खालील नवीन अटी व शर्ती समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत:
वारस प्रमाणपत्र/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशन (Nomination) पत्र दिले नसेल किंवा ते अंशतः किंवा पूर्णतः अग्राह्य (Invalid) असेल, तर वारस प्रमाणपत्र (Heir Certificate) किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, वारसदारांमध्ये विमा दावा रक्कम वाटून देण्यासाठी किंवा योग्य व्यक्तीला देण्यासाठी रु. ५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांच्यासमोर संमतीपत्र (Consent Letter) सादर करणे आवश्यक आहे. जर वारसदार अल्पवयीन (Minor) असतील, तर रु. ५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर बंधपत्र (Bond Paper) दाखल करावे लागेल.
कार्यालयीन साक्षांकित कागदपत्रे: जोडपत्र-५ मध्ये नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे कार्यालयीन साक्षांकित (Office Attested) असणे आवश्यक आहे.
रद्द केलेला धनादेश (Cancelled Cheque): विमा दाव्याची रक्कम योजनेचे सदस्य किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला प्रदान करण्यासाठी, लाभार्थीचे नाव असलेला रद्द केलेला मूळ धनादेश (Cancelled Original Cheque) सादर करणे आवश्यक आहे.
एसडीएम (SDM) निकाल/अंतिम तपासणी अहवाल (Final Investigation Report): आकस्मिक मृत्यू (Accidental Death) झाल्यास, उपविभागीय दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate – SDM) यांचा आदेश सादर करावा लागेल, जर अंतिम तपासणी अहवाल/चार्जशीट (Charge Sheet) दाखल केली नसेल.
विमा वर्गणी कपातीचे महत्त्व: विमा अधिनियम, १९३८ च्या कलम ६४ व्हीबी (Section 64VB of the Insurance Act, 1938) च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. जर विमा वर्गणीची (Insurance Premium) कपात झाली नसेल, तर कोणताही विमा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही. वर्गणी कपातीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखाची (Head of Office) राहील.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
या बदलांमुळे “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या विमा दाव्यांचे निराकरण (Claim Settlement) अधिक सुलभ होईल.
