Pesa Recruitment अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गातील 6,931 रिक्त पदांवर मानधनावर नियुक्ती करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही भरती प्रक्रिया आता तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू होणार आहे.
Pesa Recruitment: 6,931 पदांची भरती
गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गातील 6,931 रिक्त पदांच्या भरतीबाबत महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या जागा तात्काळ भरण्यासाठी, निवड प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आता मानधन तत्त्वावर नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे, गेल्या वर्षभरापासून रिक्त असलेल्या या पदांमुळे गावांमध्ये निर्माण झालेल्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
- भरतीची पार्श्वभूमी: 17 संवर्गातील तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य सेवक अशा जवळपास 6,931 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती. यातील काही विभागांनी अंतिम निकाल जाहीर केले होते, तर काहींचे निकाल तयार होते. मात्र, ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित झाल्यामुळे ती थांबवण्यात आली होती.
- तातडीचा निर्णय: रिक्त पदांमुळे आदिवासीबहुल गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासावर विपरीत परिणाम होत होता. त्यामुळे ही अपवादात्मक परिस्थिती लक्षात घेऊन, शासनाने पात्र उमेदवारांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- मानधनाचा कालावधी: या नियुक्त्या सुरुवातीला 11 महिन्यांसाठी असतील. जर या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आला नाही, तर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन या नियुक्त्या पुढील 11 महिन्यांसाठी वाढवल्या जातील.
- मानधनाची रक्कम: या उमेदवारांना त्यांच्या पदावर प्रथम नियुक्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या एकत्रित पगाराएवढे मासिक मानधन दिले जाईल. हे मासिक मानधन नियमित वेतन नसून केवळ मानधन आहे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पेसा क्षेत्रातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरच मार्गी लागणार? बैठकीतील मुद्दे
Pesa Recruitment या मानधन तत्त्वावरील नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 22109/2023 च्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील. हा निर्णय फक्त या एकाच प्रकरणासाठी घेतला असून, भविष्यात तो उदाहरण म्हणून वापरला जाणार नाही, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
