Assistant Professor Bharti GR 2026: राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. वाढत्या विद्यार्थी संख्येनुसार प्राध्यापक उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याने शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
प्राध्यापक भरती का आवश्यक होती? | Assistant Professor Bharti GR 2026
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच University Grants Commission (UGC) च्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे अनिवार्य झाले होते. त्यामुळेच ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भरती प्रक्रियेच्या प्रमुख अटी व शर्ती
- विद्यार्थी संख्येवर आधारित पदनिर्मिती
- १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार निश्चित झालेल्या कार्यभाराच्या आधारे ही ५,०१२ पदे भरली जाणार आहेत.
- भरती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
- याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक (पुणे) व संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर असेल.
कंत्राटी प्राध्यापकांचे नियमितीकरण: सेवेतील ‘तो’ खंड माफ; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय!
NAAC मानांकन अनिवार्य
ज्या महाविद्यालयांना NAAC मान्यता आहे, त्यांनाच नवीन पदनिर्मितीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या संस्थांचे NAAC मूल्यांकन कमी आहे, त्यांना सुधारणा करण्यासाठी तीन वर्षांचा सवलतीचा कालावधी देण्याबाबत शासन स्वतंत्र धोरण आखणार आहे.
आचारसंहितेचे काटेकोर पालन
भरती प्रक्रियेदरम्यान राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. याबाबत सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
अध्यापक भरती 2026: पारदर्शकता आणि गुणवत्तेवर आधारित नवीन नियमावली जाहीर
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सुधारित आकृतीबंध
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचा सुधारित आकृतीबंध (आराखडा) निश्चित करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर एक विशेष समिती नियुक्त केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील शैक्षणिक गरजांनुसार मनुष्यबळ नियोजन अधिक सक्षम होणार आहे.
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे – www.maharashtra.gov.in इच्छुक उमेदवार व महाविद्यालयांनी अधिकृत माहिती वेळोवेळी तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ही भरती प्रक्रिया राज्यातील हजारो तरुण प्राध्यापकांसाठी संधीची दारे उघडणारी असून, उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेत निश्चितच वाढ करणारी ठरणार आहे.
राज्यात ७० हजार पदांची मेगा भरती! जाणून घ्या नवीन भरती प्रक्रिया
