Cabinet Decision: महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिनांक १ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. तब्बल बारा वर्षानंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हे प्राधिकरण राज्यातील ५४ महत्त्वाच्या नदी प्रदूषित पट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष प्रकल्प राबवणार आहे. वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हे प्राधिकरण राज्याच्या जलसंपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी पाऊल ठरेल.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मोठी वाढ
राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. तब्बल बारा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आठवी ते बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
भूकरमापक या पदाचे नाव बदलून आता परिरक्षण भूमापक
महसूल विभागातील भूमी अभिलेख विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आता ‘भूकरमापक’ या पदाचे नाव बदलून ‘परिरक्षण भूमापक’ असे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे पद आता पदोन्नती आणि विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार असल्याने, या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या करिअरमधील प्रगतीसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी भरीव तरतूद
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा थेट लाभ जिल्ह्यातील सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना होणार असून, यामुळे ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल.
क्रीडा संकुलासाठी जागा
क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावित क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६,७०८ चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून देण्यास महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे. या जागेमुळे शहरातील खेळाडूंना आधुनिक सुविधांनी सज्ज असे क्रीडा संकुल उपलब्ध होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
विशेष समितीची स्थापना
सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या विषयाशी संबंधित प्राप्त झालेली निवेदने आणि विविध अर्जांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती या संवेदनशील विषयावर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करेल.
