Cabinet Meeting 20 May Decisions राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ‘माझे घर, माझा अधिकार’ या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली, तसेच वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासह विविध विकास प्रकल्पांनाही मंजुरी मिळाली. यामुळे राज्याच्या विविध भागांत रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे.
Cabinet Meeting 20 May Decisions
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि २० मे २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
- राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर – ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार (गृहनिर्माण विभाग)
- बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
- उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
- कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विध‍ि व न्याय विभाग)
- सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
- अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
- पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
1) ‘माझे घर, माझा अधिकार’ – राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण
राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ या ब्रीदावर आधारित हे धोरण २०२५ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घर देण्याचे अभिवचन देते. या धोरणात डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता, पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकतेवर भर दिला आहे.
धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- दोन दशकांनंतरचे धोरण: २००७ नंतर सुमारे १८ वर्षांनी हे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.
- चार मूलतत्त्वे: घरे आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करतील, तसेच ती परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्माणशील असतील.
- सामाजिक समावेशन: ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. नोकरदार महिला आणि विद्यार्थ्यांना भाडेतत्त्वावर, तर औद्योगिक कामगारांना १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर आणि त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सामाजिक गृहनिर्माणासाठी सीएसआर (CSR) निधीचा वापर केला जाईल.
- घरांची उद्दिष्टे: राज्याने २०३० पर्यंत ३५ लाख घरे (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट, अल्प उत्पन्न गट) बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.
- माहिती पोर्टल: ‘स्टेट हाऊसिंग इन्फॉर्मेशन पोर्टल’ (SHIP) नावाचा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल, जो घरांची मागणी आणि पुरवठ्याची माहिती, जिओ-टॅगिंग आणि निधी वितरणाची माहिती देईल. हे पोर्टल महारेरा, महाभूलेख आणि पीएम गती शक्तीसारख्या प्रणालींशी जोडले जाईल.
- शासकीय जमिनींचा वापर: निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती गोळा करून गृहनिर्माणासाठी वापरली जाईल.
- विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण: शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसैनिक, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना राबवल्या जातील. ‘वॉक टू वर्क’ संकल्पनेनुसार रोजगार केंद्रांजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये घरांच्या विकासावर भर दिला जाईल.
- तक्रार निवारण समिती: पुनर्विकास संदर्भात सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाईल.
- स्वयंपुनर्विकास कक्ष व निधी: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास कक्ष आणि रु. २००० कोटींचा स्वयंपुनर्विकास निधी स्थापन केला जाईल.
- महाआवास निधी: राज्याच्या गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी रु. २०,००० कोटींचा ‘महाआवास निधी’ स्थापित केला जाईल.
- हरित इमारत उपक्रम: नवीन धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देईल, ज्यामध्ये पर्यावरणपूरक आराखडा, उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश असेल.
- आपत्तीरोधक इमारती: उष्णता, पूर आणि भूकंपासारख्या हवामानाच्या जोखमींना तोंड देण्यासाठी नवीन बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपत्तीरोधक इमारती बांधल्या जातील.
- बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र: आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित इमारत आणि आपत्तीरोधक तंत्रज्ञानासाठी बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन केले जाईल.
- पुनर्विकास धोरणे: पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्रिपक्षीय करार आणि आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे बंधनकारक केले जाईल.
- झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी: झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) वापरला जाईल.
- केंद्र सरकारच्या जमिनींचा वापर: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनींचा वापर प्रस्तावित आहे.
- आयटी-आधारित पद्धती: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आयटी-आधारित पद्धती वापरल्या जातील.
2) वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर)
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयासाठी २३ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे ५ पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी एकूण रु. १,७६,४२,८१६/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे स्थानिक लोकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
3) मुंबईसाठी बायोमेथेनेशन प्रकल्प
मुंबईतील देवनार येथे महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी १८ एकर जमीन २५ वर्षांसाठी सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘गोबरधन’ योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प उभारला जाईल, ज्यामुळे दररोज ५०० टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार होईल. यासाठी दरवर्षी रु. ७२,८४३/- भाडेपट्टा शुल्क आकारले जाईल.
4) एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मिती
उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यातून रु. १,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि ९३,३१७ रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
5) धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी रु. ५३२९.४६ कोटींच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी मिळाली. यामुळे शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यातील ३६,४०७ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होईल आणि ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल.
6) सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्प
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पासाठी रु. २०२५.६४ कोटींच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली. यामुळे वैभववाडी आणि राजापूर तालुक्यात एकूण ५,३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
7) रायगडमधील महत्त्वाचे पाणीपुरवठा प्रकल्प
- पोशीर प्रकल्प: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पासाठी रु. ६३९४.१३ कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पातून मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाईल. यासाठी संबंधित महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांचा भांडवली खर्चात वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.
- शिलार प्रकल्प: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील शिलार प्रकल्पासाठी रु. ४८६९.७२ कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातून मुंबई महानगर, पनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांना पिण्याचे पाणी मिळेल. यामध्येही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
या सर्व निर्णयामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळेल आणि नागरिकांसाठी सोयीसुविधा वाढतील.
