महाराष्ट्र शासनाने (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे, पेसा (PESA) व नॉन-पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे (Contract Teacher) मागील पाच महिन्यांचे थकीत मानधन (Salary Arrears) अखेर अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने याकरिता आवश्यक निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
हा निर्णय २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यामुळे जवळपास ३५०१ कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
थकीत मानधनासाठी निधी वितरीत | Contract Teacher Salary Arrears
शिक्षण विभागात कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाकरिता असलेला लेखाशीर्ष २२०२०१७३-१० मधून हा खर्च भागवला जातो. सन २०२५-२६ करिता या लेखाशीर्षांतर्गत ७ कोटी ५० लाख रुपये (रु. ७५००० हजार) इतका निधी अर्थसंकल्पीत (Budgeted) करण्यात आला होता.
उर्वरित ५२% निधी वितरित
यापैकी, वित्त विभागाने वितरित केलेल्या निधीनुसार आत्तापर्यंत मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४८ टक्के (रु. ३ कोटी ६० लाख) इतका निधी वितरित करण्यात आला होता. उर्वरित ५२ टक्के (३ कोटी ९० लाख रुपये) निधी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
निधी वितरणाचे मुख्य मुद्दे
थकीत मानधनासाठी वितरित करण्यात आलेल्या निधीबाबतची प्रमुख माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- शिक्षकांची एकूण संख्या: राज्यातील एकूण ३५०१ कंत्राटी शिक्षकांचे मानधन थकीत होते.
- लेखाशीर्ष: मानधनाचा खर्च २२०२०१७३-१० (१०-कंत्राटी सेवा) या अंतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविला जातो.
- अर्थसंकल्पीत तरतूद (मूळ): रु. ७५००० हजार (७.५० कोटी रुपये).
- आत्तापर्यंत वितरित निधी: रु. ३६००० हजार (४८% निधी).
- आता वितरित करण्यात येत असलेला निधी: रु. ३९००० हजार (५२% निधी).
आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांना हा निधी संबंधितांना त्वरित वितरित करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे Contract Teacher Salary Arrears मुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
