महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याचे नाव दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग असे करण्यात आले आहे. नव्या प्रशासकीय रचनेनुसार आयुक्तालय, जिल्हास्तरीय कार्यालये तसेच विविध पदांच्या आकृतीबंधात बदल करण्यात आले असून एकूण 2105 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार व सामाजिक सुरक्षेच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना; आता “दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग”
महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याचे नाव दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) असे करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वसन तसेच आर्थिक सहाय्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रभावी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
आयुक्तालय आणि विभागीय रचनेत बदल
नवीन रचनेनुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण या पदाचे नाव बदलून आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले आहे. तसेच आयुक्तालयाचे नावही बदलून दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले आहे. या आयुक्तालयाच्या माध्यमातून राज्यातील दिव्यांग सक्षमीकरणाशी संबंधित योजना व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
जिल्हास्तरावर दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय
शासनाने जिल्हास्तरावरही स्वतंत्र प्रशासकीय रचना निश्चित केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात “दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय” या नावाने कार्यालय कार्यरत राहणार आहे.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथे या कार्यालयांचे प्रमुख संबंधित जिल्हाधिकारी असतील. तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे या कार्यालयाचे नियंत्रण राहणार आहे.
विभागासाठी 2105 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या प्रभावी कामकाजासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर पदांची पुनर्रचना केली आहे. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्तालय, जिल्हास्तरीय कार्यालये तसेच महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासाठी एकूण 2105 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये नियमित पदांसोबत बाह्यस्त्रोतांद्वारे मनुष्यबळ सेवा घेण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन पदांची निर्मिती आणि काही पदे रद्द
पुनर्रचनेदरम्यान काही नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली असून काही जुन्या पदांना “मृत संवर्ग” घोषित करण्यात आले आहे. या पदांवरील कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर किंवा पद रिक्त झाल्यानंतर त्या पदांवर पुन्हा भरती केली जाणार नाही.
Divyang Sakshamikaran Vibhag GR
सदर सुधारित रचना शासन निर्णय जारी झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच 13 मार्च 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी अधिक प्रभावी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अधिक माहितीसाठी: दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना; दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग शासन निर्णय डाउनलोड करा
