E Cabinet System in Maharashtra महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याकरिता ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात e-Cabinet सुरू करण्यामध्ये महाराष्ट्र हे सातवे राज्य ठरले आहे. ई-मंत्रिमंडळमुळे महाराष्ट्र सरकारचे काम अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि डिजिटल होणार आहे. आता निर्णय घेणं, फायली हाताळणं आणि बैठका पारदर्शकपणे पार पडणार आहेत – तेही फक्त एका क्लिकवर!
Table of Contents
E Cabinet म्हणजे काय?
राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) द्वारे ‘ई कॅबिनेट‘ प्रणाली विकसित केली आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मंत्र्यांच्या बैठका, बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील, अगदी WhatsApp वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने हे शक्य होणार आहे. यामुळे कामात वेग येणार आहे आणि कागदांची गरजही कमी होणार आहे.
‘ई-कॅबिनेट’ सुरू करणारे महाराष्ट्र सातवे राज्य
महाराष्ट्र हे ‘ई-कॅबिनेट’ (e-Cabinet) सुरू करणारे सातवे राज्य ठरले आहे. याआधी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे सातवे राज्य ठरले आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश सुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.
महाराष्ट्रात राबविले जाणार ‘ई – कॅबीनेट’
राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) द्वारे ‘ई कॅबिनेट’ प्रणाली विकसित केलेल्या प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्टे पाहूया.
‘ई कॅबिनेट’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये E Cabinet System Key Features
- आयसीटी आधारित या प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी होणार आहे
- मंत्रिमंडळ सदस्यांसाठी सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल त्याचबरोबर संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू (ॲक्शन पाईंट) पाहणे, निर्णयांचे पुनरावलोकन करणे सुलभ होईल.
- ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल.
- पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल.
- मंत्रिमंडळासमोर चर्चा आणि निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर आणि अंतिम निर्णय घेणे ही प्रक्रिया सुलभ होईल
- पारंपरिक बैठकींतील कागदपत्रांच्या वितरणासाठीची धावपळ कमी होईल. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आणि मंत्रिमंडळाचा मोठा वेळ वाचेल.
मागील बैठकीतील : मंत्रिमंडळ निर्णय
‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीचे iPad द्वारे काम सुलभ होणार
‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली (E Cabinet System) सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील.
मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले iPad हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
तसेच CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी देखील iPad वापरले जातील. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स मोबाईल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्यामुळे, iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे.
अशा प्रकारे आपण पाहिलं की, महाराष्ट्र सरकारने प्रशासनात कामे अधिक गतीने आणि पारदर्शक करण्यासाठी E Cabinet प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, देशात महाराष्ट्र हे सातवे राज्य ठरले आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय
