Maharashtra Gov Decisions राज्यामध्ये जवळपास ५,२०० हून अधिक टंकलेखक पदांची निर्मिती, १,३०० पेक्षा जास्त वन विकास कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध, आणि पेण येथील दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्राला अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
Maharashtra Gov Decisions
न्यायव्यवस्थेत ५,२२३ नवीन टंकलेखक पदे
राज्यातील न्यायव्यवस्थेची कामं अधिक वेगवान करण्यासाठी आणि न्यायमूर्तींना मदत करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक (Typist) उपलब्ध होणार आहे. यासाठी ५,२२३ नवीन टंकलेखकांची पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (Court Recruitment Maharashtra)
राज्यात सध्या जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) आणि दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) अशा एकूण ५,२२३ न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना आता टंकलेखक मिळणार आहे. ‘शेट्टी आयोगा’ने केलेल्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या टंकलेखकांच्या पगारासाठी दरवर्षी सुमारे १९७.५५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे, ज्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आराखडा
पर्यावरण आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (FDCM) १,३५१ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला (Organization Structure) मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. १९७४ मध्ये स्थापन झालेले हे महामंडळ वनक्षेत्रात सागवान आणि बांबूची लागवड करून उत्पन्न मिळवते, तसेच ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोकांना रोजगार देते.
या महामंडळातील एकूण १,६८८ पदांचा अभ्यास करून हा नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये २८० पदे रद्द करण्यात आली आहेत, तर आठ संवर्ग (पदांचे गट) कायमस्वरूपी बंद (मृत) करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, या संवर्गातील सध्या काम करणारे कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत किंवा राजीनामा देईपर्यंत काम करतील, पण त्यानंतर ही पदे भरली जाणार नाहीत. रिक्त असलेली साठ पदे लगेचच रद्द केली जातील.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे आणि २०१० पासून शासनाला लाभांश (Dividend) देखील देत आहे. त्यांनी नवीन संसद भवन आणि अयोध्येतील राम मंदिरासाठीही सागवान लाकडाचा पुरवठा केला आहे, ही एक अभिमानास्पद बाब आहे.
पेण येथील दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्राला अनुदान
रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे असलेल्या सुहित जीवन ट्रस्टच्या ‘एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला’ (Disability Vocational Training Funds) अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे केंद्र मतिमंद मुला-मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण देते.
मार्च २०१२ पासून हे केंद्र कार्यरत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियमांनुसार, संस्थेला अनुदान मिळवण्यासाठी १५ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रा’च्या विशेष कामामुळे ही अट शिथिल (कमी) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, या केंद्रातील ७५ अनिवासी विद्यार्थ्यांना (जे संस्थेत राहत नाहीत) अनुदानाचा लाभ मिळेल. तसेच, केंद्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यासाठी दरवर्षी सुमारे ५८.३७ लाख रुपये खर्च येणार आहे, यालाही मान्यता मिळाली आहे. (Government Grants Disability)
