शालेय शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य सरकारचे धोरण सकारात्मक असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले आहे. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष बैठकीत त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
या बैठकीत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यमंत्र्यांनी यावेळी केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी प्रशासनाला स्पष्ट आदेशही दिले आहेत.
बैठकीतील ठळक मुद्दे
प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शिक्षकांचे वेतन गेल्या काही काळापासून प्रलंबित आहे, ही बाब राज्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतली असून हे वेतन तातडीने अदा करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शिक्षकांच्या प्रश्नावर भाष्य करताना त्यांनी ‘एकस्तर वेतनश्रेणी‘ लागू करण्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे कठीण परिस्थितीत सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांशी संबंधित संच मान्यतेचा विषय नेहमीच वादाचा आणि गुंतागुंतीचा ठरला आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आता विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
केवळ शिबिरांवरच न थांबता, संच मान्यतेशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी संचालक कार्यालयात एक स्वतंत्र आणि समर्पित कक्ष स्थापन करण्याचे आदेशही डॉ. भोयर यांनी दिले आहेत. यामुळे प्रस्तावांमधील तांत्रिक अडचणी दूर होऊन शिक्षकांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीमधील अडथळे कमी होण्यास मदत होईल.
सध्याच्या काळात शिक्षकांवर जनगणनेची कामे, बीएलओ (निवडणूक विषयक कामे) आणि वाढत्या ऑनलाईन कामांचा मोठा ताण आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.
शिक्षकांना अशैक्षणिक आणि ऑनलाईन कामांतून मुक्त करण्यासाठी एका अभ्यासगटाच्या माध्यमातून आढावा घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्रात्यक्षिक वर्गांची क्षमता आणि उपलब्ध सोयीसुविधा यांचा योग्य ताळमेळ राखत शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदलांची अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
