Mpsc Bharti 2026 Seva Niyam Sudharana: महाराष्ट्र राज्य शासनाने आता सेवा प्रवेश नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांमुळे २०२६ हे वर्ष ‘पदभरतीचे वर्ष’ म्हणून घोषित करत मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
MPSC Bharti 2026 Seva Niyam Sudharana
मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे दि 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोजित ‘राज्य रोजगार मेळाव्या’त १०,३०९ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली. हा भव्य मेळावा महाराष्ट्रातील प्रशासनाला गती देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
MPSC भरती प्रक्रिया होणार गतीशील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य शासन अधिक सक्षम आणि गतिशील करण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. प्रशासकीय बांधणी बळकट करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या संदर्भात, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC भरती प्रक्रिया) गतीशील करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा उद्देश २०२६ मध्ये होणाऱ्या सरकारी नोकरी (Sarkari Naukri 2026) साठी पाया मजबूत करणे आहे. २०२६ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पदभरती करण्यात येणार आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
अनुकंपा तत्त्वाला न्याय: शासनाची जबाबदारी
अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अनुकंपा नोकरी देणे हे उपकार नसून ती शासनाची जबाबदारी आहे.
- जुन्या नियमांमुळे प्रलंबित असलेली सुमारे ८०% अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
- यावेळी, शहीद उपनिरीक्षक प्रकाश पांडुरंग मोरे यांची कन्या अनुष्का मोरे हिलाही अनुकंपा तत्वावर नोकरी (Anukampa Naukri) देऊन न्याय देण्यात आला. प्रशासकीय नियमांतील शिथिलतेमुळे हे शक्य झाले.
सेवा नियमांमध्ये सुधारणा आणि अनुकंपा तत्त्वाला न्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक सरकारी विभागांचे सेवा प्रवेश नियम सुमारे ५० वर्षे जुने होते. तंत्रज्ञानामुळे पदांचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या बदलल्या असल्या तरी नियमांमध्ये बदल झाले नव्हते.
सेवा प्रवेश नियमांतील सुधारणा:
- गरजेनुसार बदल: तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे लिपिक पदापासून ते उच्च स्तरावरील पदांच्या जबाबदाऱ्या बदलल्या आहेत. याच अनुषंगाने रिक्त पदे भरण्यासाठी हे सेवा प्रवेश नियम बदलण्याचा प्रयत्न शासनाने सुरू केला.
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या:
- शासनाची जबाबदारी: अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे हे ‘उपकार नसून ती शासनाची जबाबदारी आहे’ असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, या भावनेतून काम केले गेले.
- प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण: अनुकंपा तत्त्वावरील अनेक प्रकरणे प्रलंबित होती. शासनाने जुने शासन निर्णय बदलून एक सुटसुटीत आणि सोपा शासन निर्णय तयार केला.
- सध्याची स्थिती: या बदलांमुळे आजपर्यंत ८०% अनुकंपाच्या जागा भरल्या गेल्या आहेत आणि उर्वरित २०% जागाही लवकरच भरल्या जातील.
या सुधारणांचा उद्देश केवळ नियमांमधील बदल नसून, प्रशासनाला अधिक संवेदनशील आणि काळानुसार अद्ययावत करणे हा आहे.
10 हजारांची पदभरती: ऐतिहासिक निर्णय
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकाचवेळी १० हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याबद्दल अभिनंदन केले. हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
लिपिक भरती (Lipik Bharti) सह अन्य संवर्गातील १०,३०९ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे मिळाल्यामुळे अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आयबीपीएस (IBPS) आणि टीसीएस (TCS) या संस्थांमार्फत परीक्षा घेण्यात आल्या, ज्यामुळे जवळपास १ लाख लोकांना नियुक्त्या मिळाल्या आहेत. पुढील काळात सेवा प्रवेश नियम सुधारणा (Seva Pravesh Niyam Sudharana) आणि वेगवान भरती प्रक्रियेमुळे आणखी संधी निर्माण होतील.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वाटप: विभागानुसार उमेदवारांची संख्या
राज्य रोजगार मेळाव्याच्या निमित्ताने, शासकीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये नियुक्तीपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
राज्यात नियुक्त झालेल्या एकूण १०,३०९ उमेदवारांची विभागानुसार आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- कोकण विभाग: सर्वाधिक 3,078 उमेदवार
- विदर्भ विभाग: 2,597 उमेदवार
- मराठवाडा विभाग: 1,710 उमेदवार
- पुणे विभाग: 1,674 उमेदवार
- नाशिक विभाग: 1,250 उमेदवार
