New Education Policy: महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (New Education Policy) माध्यमातून आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे, असे शालेय शिक्षण (School Education) मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी विधानसभेत सांगितले. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू आणि शिक्षक हा मानबिंदू मानून राज्याच्या शालेय शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी शिक्षण विभाग अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Table of Contents
या उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करताना महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेतील चांगल्या गोष्टी कायम ठेवून त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि शिक्षण पद्धतीचा (Modern Education System) समावेश केला जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
मराठी भाषेचा सन्मान कायम
राज्याचे शालेय शिक्षण धोरण राबवताना मराठी भाषेचा सन्मान आणि स्थान अधिक उंचावण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल, अशी ग्वाहीही शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांच्यासह रोहित पाटील, प्रवीण स्वामी आणि सिद्धार्थ खरात यांसारख्या सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
प्रवेश प्रक्रिया होणार ऑनलाईन
शिक्षणमंत्री म्हणाले की, TET परीक्षेच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती (Teacher Recruitment) केली जात आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नवीन भरती प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे. इयत्ता ११ वीचे प्रवेश आणि २५ टक्के RTE प्रवेश प्रक्रिया यापुढे ऑनलाईन पद्धतीनेच पार पडतील.
दर्जेदार शिक्षणावर भर
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, राज्यातील विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत टिकले पाहिजेत. यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचे आणि समाजाचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे, या उद्देशाने शिक्षण विभागात अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) प्रत्येक मुलाला चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. यासाठी शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत आणि दर्जेदार भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी रोडमॅप
राज्यातील शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, वर्गखोल्या, ग्रंथालये, वाचनालये आणि खेळाची मैदाने यांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
शिक्षकांवरील गैर-शैक्षणिक कामाचा बोजा होणार कमी
शिक्षकांना केवळ ज्ञानदानाचे कार्य करता यावे, यासाठी त्यांच्यावरील गैर-शैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करण्यात येणार आहेत. यावर्षी राज्यात कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करणार
आरोग्य विभागाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार केले जाईल. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून आवश्यक उपचार केले जातील. तसेच, पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवरही विशेष लक्ष दिले जाईल, असे श्री. भुसे यांनी सांगितले.
कला आणि क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन
राज्यात स्पेशल गुरुकुल योजनेअंतर्गत ८ विशेष शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. या शाळांमध्ये खेळाडू, विज्ञान आणि कला यांसारख्या विषयात विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’ उपक्रमाचे कौतुक
राज्यातील शिक्षण संस्था आणि शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात समर्पित वृत्तीने काम करत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहील. यावर्षी काही शिक्षकांनी ‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’ (Gudi Padwa Patsankhya Vadhava) हा उपक्रम स्वतःहून सुरू केला, याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी कौतुक केले.
शालेय शिक्षणात नविन शैक्षणिक संरचना New Education Policy
