नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मधील ‘मिसिंग क्रेडिट’ संदर्भात वित्त विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय NPS Missing Credit New Rules

NPS Missing Credit New Rules परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीची रक्कम ‘मिसिंग क्रेडिट’ (गहाळ झालेल्या नोंदी) आढळल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 10 जुलै 2025 रोजी जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रलंबित समस्या सोडवण्यास मदत होणार आहे.

NPS Missing Credit New Rules

पार्श्वभूमी:

महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाप्रमाणे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच, राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात यापूर्वीही विविध शासन निर्णय आणि परिपत्रके (दि. ३१.१०.२००५, १२.११.२०१०, २७.०८.२०१४, ०६.०४.२०१५, २८.०७.२०१७) निर्गमित करण्यात आली आहेत.

पूर्वीच्या शासन परिपत्रकानुसार, कर्मचाऱ्यांनी किंवा आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी (DDO) ‘मिसिंग क्रेडिट’ची खातरजमा न करता अंतिम परतावा प्रकरणे सादर केल्यास, कोषागार कार्यालयाने देखील खातरजमा न करता ऑनलाईन मान्यता दिल्यास, कर्मचाऱ्याला मिसिंग क्रेडिटची रक्कम मिळू शकत नव्हती. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कोषागार अधिकारी जबाबदार राहतील असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

Also Read

शिक्षण विभाग आढावा बैठकीतील ठळक मुद्दे Education Department Review Meeting

सध्याची समस्या:

असे निदर्शनास आले आहे की, कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे वार्षिक लेखा विवरणपत्र (नमुना आर-३) मिळाल्यावरही त्यातील ‘मिसिंग क्रेडिट’ची खातरजमा केली जात नाही. तसेच, कर्मचाऱ्यांकडून ‘मिसिंग क्रेडिट’ संदर्भात DDO कडे अर्ज केले जात नाहीत, ज्यामुळे जुने अभिलेख शोधणे कठीण होते. काही वेळा नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे अभिलेख नष्ट झाल्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, NPS अंतर्गत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे ERM प्रस्ताव किंवा सेवानिवृत्त/मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे ‘Exit Withdrawal’ प्रस्ताव ‘मिसिंग क्रेडिट’मुळे प्रलंबित राहत आहेत. यासाठी आवश्यक असलेले अभिलेख (आर-३, आर-२ विवरणपत्र, कोषागार प्रमाणक) कार्यालयांकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे.

Also Read

शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा! वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू Vasti Shala Teachers Dcps Scheme

नवीन कार्यपद्धती आणि उपाययोजना:

या समस्यांवर उपाय म्हणून शासनाने खालीलप्रमाणे सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे:

अ) जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यास (ERM प्रस्ताव) किंवा सेवानिवृत्ती/मृत्यू झाल्यास (Exit Withdrawal) करावयाची कार्यवाही:

• DDO ची जबाबदारी: जर ‘मिसिंग क्रेडिट’ आढळल्यास आणि आवश्यक अभिलेख (आर-३, आर-२ विवरणपत्र, कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांक सह) उपलब्ध नसल्यास, DDO ने संबंधित कर्मचाऱ्याकडून भविष्यात ‘मिसिंग क्रेडिट’ची मागणी करणार नाही असे नमुना-१ मधील बंधपत्र घ्यावे. मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, वारसदारांकडून नमुना-२ मधील बंधपत्र घ्यावे. यासोबत DDO ने नमुना-३ मधील प्रमाणपत्र (अभिलेख उपलब्ध नसल्याबाबत) ERM/Exit Withdrawal प्रस्तावासोबत अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाला सादर करावे.
• मान्यता प्रक्रिया: DDO ने बंधपत्र आणि प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाने ERM/Exit Withdrawal प्रस्तावास मान्यता द्यावी.
• भविष्यातील उपलब्धता: जर भविष्यात ‘मिसिंग क्रेडिट’चे अभिलेख उपलब्ध झाल्यास, DDO ने १२.११.२०१० च्या शासन निर्णयानुसार अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाला प्रस्ताव सादर करावा.

Also Read

Gramvikas Vibhag Circuler ग्रामविकास विभागाची जिल्हा परिषदांना सूचना, रिक्त जागांची माहिती अपडेट करण्याचे निर्देश

ब) कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या ‘मिसिंग क्रेडिट’ जमा करण्याबाबत कार्यवाही:

• DDO द्वारे प्रस्ताव: कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या ‘मिसिंग क्रेडिट’ जमा करण्यासाठी DDO ने सविस्तर प्रस्ताव (आर-३, आर-२, कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांक सह) अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे सादर करावा.
• सेवार्थ प्रणालीत नोंदणी: अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाने प्रस्ताव तपासून ‘मिसिंग क्रेडिट’च्या नोंदी सेवार्थ प्रणालीत घ्याव्यात. त्यानंतर Subscriber Contribution File (SCF) तयार करून CRA-NPSCAN प्रणालीमध्ये अपलोड करावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या PRAN खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.
• दुबार प्रदान टाळणे: DDO आणि अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाने आर-३ आणि NSDL Transaction Statement वरून ‘मिसिंग क्रेडिट’ आधीच जमा झाले आहे की नाही याची खातरजमा करावी, जेणेकरून दुबार प्रदान होणार नाही. दुबार प्रदान झाल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील.
• कालमर्यादा: ‘मिसिंग क्रेडिट’ जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
  • DDO द्वारे प्रस्ताव सादर करणे: एप्रिल, मे, ऑगस्ट, सप्टेंबर, डिसेंबर, जानेवारी महिन्यांत.
  • अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालय द्वारे नोंदी घेणे: जून, ऑक्टोबर, फेब्रुवारी महिन्यांत.
  • व्याजाची गणना आणि SCF अपलोड करणे: जुलै, नोव्हेंबर, मार्च महिन्यांत.

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा