Old Pension Scheme High Court Order : महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जुनी पेन्शन योजनेचा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हा निकाल अशा अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे, ज्यांना सरकारी योजनेतून वगळण्यात आले होते.
Table of Contents
प्रकरण नेमके काय आहे?
गोवर्धन वामन लांजे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मागणी केली होती की, त्यांना 19 वर्षे सेवा दिल्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. परंतु, त्यांच्या पेन्शन अर्जाला नकार देण्यात आला होता.
- नियुक्ती: 1 जुलै 2003 रोजी ‘ज्युनियर लेक्चरर’ या पदावर नियुक्ती.
संस्था: मानवता ज्युनिअर कॉलेज, अर्जुनी/मोर, गोंदिया (100% अनुदानित). - अनुदान मिळण्याची वेळ: कनिष्ठ महाविद्यालयाला 2003-04 पासून 100% अनुदान.
- सेवानिवृत्ती: 31 ऑक्टोबर 2022.
- प्रश्न: 19 वर्षे सेवा दिल्यानंतरही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी अपात्र ठरवले.
- अर्ज फेटाळण्याचे कारण: शासनाने सांगितले की, शाळेतील काही विभाग 2007-08 किंवा 2008-09 मध्ये अनुदानित झाले, त्यामुळे याचिकाकर्त्याला जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
गुड न्यूज! राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता लागू, X, Y, Z वर्गातील शहरे आणि गावे
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षण संस्थेला 01.11.2005 पूर्वी पूर्णतः 100% अनुदान मिळाले असल्यास, त्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी अपात्र ठरवू शकत नाही.
यासाठी एखाद्या विशिष्ट पदाच्या अनुदानित/अनुदानविरहित स्वरूपाकडे लक्ष न देता, संपूर्ण संस्थेच्या अनुदानाच्या स्थितीचा विचार केला पाहिजे.
कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देताना स्पष्ट केले की, शाळा/महाविद्यालयाने 01.11.2005 पूर्वी 100% अनुदान मिळवले असल्यास, त्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळायला हवा – उच्च न्यायालय
महत्त्वाचे मुद्दे
नवीन न्याय निर्णय: निलेश गुरव आणि प्रकाश अर्जुन राजेशिर्के यांच्या प्रकरणाचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पद अनुदानित आहे का नाही यापेक्षा, संपूर्ण संस्था अनुदानित आहे का, हे महत्त्वाचे आहे.
आदेश: शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना अर्जदाराचा अर्ज पुनरावलोकन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-3 श्रेणी-2 पदोन्नतीबाबत मार्गदर्शन
आता पुढे काय?
याचिकाकर्त्यांनी 18 ऑगस्ट 2023 रोजी शिक्षण उपसंचालकांसमोर हजर राहून आपली बाजू मांडावी. चार आठवड्यांच्या आत यावर निर्णय होईल.
DA, OPS, बालसंगोपन रजा, कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियमित कर्मचारी भरती
जुनी पेन्शन योजना उच्च न्यायालयाचे आदेश डाउनलोड करा – Old Pension Scheme High Court Order
राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला महत्वपूर्ण निर्णय हा राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण आहे. अधिक माहितीसाठी आदेश खाली दिलेल्या लिंक वर डाउनलोड करा.
अधिक माहितीसाठी : Old Pension Scheme Court Judgement Order Download
लाडकी बहीण योजनेत वाढीव रक्कम जाहीर होणार का? महिलांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे!
Old Pension Scheme High Court Order हा निकाल शिक्षण क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. या संदर्भातील अधिक माहिती व कायदेशीर सल्ल्यासाठी तज्ञांशी संपर्क साधावा.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन
