7th Pay Commission Arrears: विशेष शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्ही दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थांमध्ये कार्यरत असाल, तर हा शासन निर्णय तुमच्या हक्काच्या पैशांबद्दल म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबद्दल आहे, त्यामुळे ही माहिती शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिनांक ७ जानेवारी २०२६ रोजी ५ वेगवेगळे महत्त्वपूर्ण आदेश (GR) काढले आहेत. या आदेशांनुसार, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील मतिमंद, मूकबधीर आणि अस्थिव्यंग प्रवर्गासाठी काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी नेमका विषय काय आहे?
शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी (सातवा वेतन आयोग) लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेक विशेष शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना या आयोगाप्रमाणे पगारातील फरकाची रक्कम मिळणे बाकी होते. आता शासनाने ही (7th Pay Commission Arrears) म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
हा निधी संबंधित शाळांच्या शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (जसे की लिपिक, शिपाई, काळजीवाहक, स्वयंपाकी इत्यादी) मिळणार आहे.
कोणत्या शाळांना आणि जिल्ह्यांना लाभ मिळणार?
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शासन ज्ञापनानुसार खालील संस्था आणि शाळांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे:
पुणे: पुना वुमन्स कौन्सिल संचलित, मनोविकास मतिमंद मुलांची शाळा (घोरपडी बाजार). येथे विशेष शिक्षकांच्या थकबाकीसाठी ५ लाखांहून अधिक निधी मंजूर झाला आहे.
मुंबई: गंभीरचंद उमेदचंद शाहा मीरा विद्यालय (मतिमंद मुलींची शाळा) आणि जय वकिल ऑटीझम सेंटर (शिवडी). या शाळांमधील विशेष शिक्षक, कला शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी लाखांचा निधी वितरीत केला जाईल.
नाशिक: काकासाहेब भामरे निवासी अपंग कल्याण केंद्र (सटाणा). येथील विशेष शिक्षक, अधीक्षक, फिजिओथेरेपिस्ट आणि स्वयंपाकी अशा विविध पदांसाठी निधी मिळाला आहे.
जळगाव: मतिमंद विद्यार्थी शिक्षण मंडळ, ममता विद्यालय (अमळनेर). येथे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांच्या थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
सातारा: डॉ. द.शि. एरम अपंग सहाय्य संस्थेचे मूकबधीर विद्यालय (कराड). येथील लिपिक, पहारेकरी, वस्तीगृह अधिक्षक आणि शिक्षकांसाठी तब्बल २८ लाखांहून अधिक निधी वितरीत होत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या अटी
हा निधी वितरीत करताना शासनाने काही कडक नियमही घालून दिले आहेत, जेणेकरून योग्य व्यक्तीलाच लाभ मिळेल:
No Work No Pay: शाळेला मान्यता होती, पण जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्या काळात प्रत्यक्ष काम केले नसेल, तर त्यांना या (7th Pay Commission Arrears) चा लाभ मिळणार नाही. तिथे ‘काम नाही तर वेतन नाही’ हे तत्त्व लागू राहील.
कागदपत्रांची तपासणी: निधी देण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांची सेवाभरती नियमानुसार झाली आहे का, तसेच बिंदूनामावली आणि जाहिरातींची तपासणी केली जाणार आहे.
उपयोगिता प्रमाणपत्र: हा निधी वितरीत झाल्यानंतर, संबंधित संस्थेला १ महिन्याच्या आत शासनाला ‘उपयोगिता प्रमाणपत्र’ (Utilization Certificate) सादर करावे लागेल.
पुढची प्रक्रिया काय असेल?
दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे हे या निधीचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. ते सर्व कागदपत्रांची आणि प्रस्तावांची पडताळणी करून हा निधी संबंधित शाळांना आणि तिथून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करतील.
तुम्ही जर वर नमूद केलेल्या शाळांमध्ये किंवा तत्सम शासनमान्य विशेष शाळेत कार्यरत असाल, तर तुमच्या प्रलंबित (7th Pay Commission Arrears) साठी तुमच्या शाळेच्या प्रशासनाशी नक्की संपर्क साधा. शासनाचे हे पाऊल विशेष मुलांसाठी झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारे ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय डाउनलोड करा
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आता ‘या’ पद्धतीने होणार, कागदपत्रांची यादी जाहीर
