भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. २२ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, महागाई भत्त्याचा हा नवीन दर १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
महागाई भत्त्याचा दर आता ५८% वरून वाढवून ६०%
7th pay commission DA hike 2026 नुसार, महागाई भत्त्याचा दर आता ५८% वरून वाढवून ६०% करण्यात आला आहे. ही वाढ मूळ वेतनावर (Basic Pay) आधारित असेल. याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या ६० टक्के रक्कम महागाई भत्ता म्हणून मिळणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ज्यांना वेतन मिळते, अशा सर्व पात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळेल.
या वाढीच्या नियमावलीनुसार, ‘मूळ वेतन‘ म्हणजे ७ व्या वेतन आयोगाच्या मॅट्रिक्सनुसार मिळणारा पगार होय, ज्यामध्ये विशेष वेतन किंवा इतर कोणत्याही भत्त्यांचा समावेश नसतो. तसेच, हा महागाई भत्ता स्वतंत्र घटक म्हणून गणला जाईल आणि तो मूलभूत पगाराचा भाग मानला जाणार नाही. पैशांच्या हिशोबात जर ५० पैशांपेक्षा जास्त रक्कम येत असेल, तर ती पुढील रुपयामध्ये गृहीत धरली जाईल आणि ५० पैशांपेक्षा कमी असलेली रक्कम सोडून दिली जाईल.
हा निर्णय संरक्षण सेवांमधील नागरी कर्मचाऱ्यांनाही लागू असेल. मात्र, सशस्त्र दलातील जवान आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी संबंधित मंत्रालयांकडून स्वतंत्र आदेश लवकरच जारी केले जातील. प्रशासकीय स्तरावर, भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागासाठी हा निर्णय भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (C&AG) सल्ल्याने घेण्यात आला आहे.
एकूणच, 7th pay commission DA hike 2026 ची ही घोषणा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनाला अधिक बळकटी देणारी ठरणार आहे. १ जानेवारीपासून लागू झालेली ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात लक्षणीय वाढ करेल, ज्यामुळे महागाईचा सामना करणे अधिक सुलभ होईल. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उचललेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.
