महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) अनिवार्य करण्याच्या धोरणाबाबत सध्या मोठे पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. विशेषतः २०१३ पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या निर्णयावरून विविध शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. अशातच, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी एक महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहे, ज्यामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
TET Review Petition Maharashtra
टीईटी निर्णयावर फेरविचार याचिका (Review Petition) दाखल करण्याचा विचार
TET Maharashtra १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत, २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे.
नुकत्याच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा विचार करून, राज्य शासनातर्फे लवकरच ‘रिव्ह्यू पिटीशन’ (TET Review Petition Maharashtra) दाखल करण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर विचार विनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल, असे डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय शिक्षकांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने घेतला जाणार असल्याने, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षणाचे स्वरूप बदलणार! राज्यात ‘सीएम श्री शाळा’ अभियान
राज्यातील शैक्षणिक सुविधा आणि गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण विभाग एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे. केंद्राच्या ‘पीएम श्री शाळां’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘सीएम श्री शाळा अभियान’ हाती घेण्यात येणार आहे.
या अभियानामुळे शासकीय शाळांबद्दल सुविधा आणि गुणवत्तेच्या माध्यमातून लोकांमध्ये एक नवा विश्वास निर्माण होईल. या अंतर्गत, शासन मूलभूत, भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच, शिक्षकांनाही आवश्यक प्रशिक्षण देऊन एक व्यापक परिवर्तन साध्य करू इच्छित आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
शिक्षकांचे आवाहन: आंदोलनाची नव्हे, सकारात्मकतेची वेळ!
डॉ. पंकज भोयर यांनी राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत, शिक्षकांना सकारात्मक भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, भविष्यातील आव्हाने ओळखून स्पर्धेच्या युगात समर्थ ठरणाऱ्या पिढींना घडवण्याची मोठी जबाबदारी शिक्षक, समाज आणि पालकांची आहे. शिक्षकांनी बदलत्या काळानुसार नवनवीन तंत्रज्ञान आणि ज्ञान शाखांचा अभ्यास करून विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानाची उत्सुकता वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
तसेच, राज्यात सध्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या अडचणींना तोंड देत आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. त्यामुळे, शिक्षकांनी अशा परिस्थितीत आंदोलनाची भूमिका न घेता, शेतकऱ्यांसोबत खंबीरपणे उभे राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
रविभवन येथे विविध शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
