NHM आणि SSA मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन; सोमवारी होणार निर्णायक बैठक?

महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) आणि समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य आणि शिक्षण विभागात अविरत सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रमुख मागणी संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली 22 जून 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सविस्तर अपडेट पाहूया. (शासन सेवेत समायोजन बाबत महत्वाचे GR PDF या आर्टिकल मध्ये दिले आहेत.)

हायलाईट्स

• मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समग्र शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर २२ जून २०२६ रोजी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
• १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी त्यांची माहिती तात्काळ मागवण्यात आली आहे.
• विधानसभा तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अंतरिम मुदतवाढ दिली असली तरी, ही योजना बंद होणार नसून ती केवळ पुढील मंजुरीपर्यंतची तात्पुरती व्यवस्था आहे.
• मार्च आणि एप्रिल २०२६ चे प्रलंबित मानधन देण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
• तसेच, आतापर्यंत ३१ वाहनचालक व ३४४ गट-ड कर्मचाऱ्यांचे सार्वजनिक आरोग्य विभागात समायोजन पूर्ण झाले असून, इतर कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मार्गदर्शनानुसार वेगाने सुरू आहे.

10 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन

राज्य शासनाने दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयानुसार, १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

याच निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाने सर्व परिमंडळांच्या उपसंचालकांना पत्राद्वारे महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. याअंतर्गत १० वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि १० वर्षे पूर्ण न झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र माहिती तात्काळ मागवण्यात आली आहे.

या माहितीच्या आधारे पुढील समायोजनाची प्रक्रिया (Regularization Process) पार पाडली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जून २०२६ रोजी विधानभवन येथे एका अतिमहत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तसेच मुख्य सचिव उपस्थित राहणार आहेत.

हे ही वाचा

रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना येणार अछे दिन! लवकरच शासन सेवेत सामावून समायोजन होणार, महत्वाची बैठक संपन्न

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजना कधीपर्यंत सुरू राहणार ?

अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या एका विधानसभा तारांकित प्रश्नाच्या (Starred Question) उत्तरात शासनाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या (Contractual Employees) भवितव्याबाबत महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला १६ व्या वित्त आयोगांतर्गत पुढील मंजुरी मिळेपर्यंत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत म्हणजेच केवळ सहा महिन्यांची अंतरिम मुदतवाढ दिली आहे. या अल्प मुदतवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये काहीशी असुरक्षिततेची आणि नोकरी जाण्याची भीती निर्माण झाली होती.

परंतु राज्य शासनाने हे अत्यंत स्पष्ट केले आहे की, ही योजना कोणतीही परिस्थितीत बंद होणार नसून, ही केवळ एक तात्पुरती तांत्रिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. शासन आणि संबंधित विभागांमध्ये सामंजस्य करार कायम असून योजना अविरत सुरू राहणार आहे.

हे ही वाचा

कंत्राटी शिक्षकांना मोठा दिलासा! या शैक्षणिक वर्षासाठी पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाणार, शासन निर्णय डाउनलोड करा

प्रलंबित मानधन वितरित

कोरोनासारख्या भयंकर महामारीच्या काळात या डॉक्टर्स, नर्सेस, लॅब टेक्निशियन आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान अमूल्य आहे. त्यांच्या मानधनाबाबत मध्यंतरी काही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या आणि मानधनास विलंब झाला होता.

परंतु शासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार, मार्च आणि एप्रिल २०२६ चे प्रलंबित मानधन देण्यासाठी मे महिन्यातच सर्व जिल्ह्यांना राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे आणि आता सर्वांना नियमित मानधन दिले जात आहे.

कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत समायोजन

सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे समायोजनाच्या प्रक्रियेत शासनाने ठोस पावले उचलली असून, आतापर्यंत ३१ वाहनचालक आणि ३४४ गट-ड म्हणजे सपोर्ट स्टाफ कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागात कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात आले आहे.

लवकरच कायमस्वरूपी सेवेचा मार्ग मोकळा होणार

इतर समकक्ष पदांच्या समायोजनासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या (Contractual Employees) अनेक वर्षांच्या लढ्याला आता निश्चित यश येताना दिसत असून लवकरच त्यांच्या कायमस्वरूपी सेवेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

‘समग्र शिक्षा’ योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत कायम करण्याची मागणी

‘समग्र शिक्षा‘ योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपल्यानंतर राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याबाबत पुढील धोरण, निधी, मनुष्यबळ, शैक्षणिक उपक्रम आणि योजनेच्या भविष्यातील आराखड्यासंदर्भात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केंद्र शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.

‘समग्र शिक्षा’ योजना २०१८ मध्ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण या तीन केंद्र पुरस्कृत योजनांचे एकत्रीकरण करून सुरू करण्यात आली होती. सध्या या योजनेअंतर्गत राज्यभर विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात असून, त्यासाठी राज्यात 3378 कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपासून शासन सेवेत कायम करण्याची मागणी करत आहेत.

या मागणीसाठी नुकतेच 9 मार्च 2026 पासून मुंबई येथे आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन आणि उपोषण सुरू करण्यात आले होते. “एकच नारा – सेवेत कायम करा” असा नारा देत राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.

एकंदरीतच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) आणि समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत निर्णय कार्यरत

कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत समायोजन महत्वाचे शासन निर्णय