केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीमध्ये सीटीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसारच शासन पुढील कार्यवाही करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली. तसेच या विषयावर संबंधित सदस्य आणि विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक बाबींवर सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केंद्रप्रमुख पदासाठी फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांनाच पात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला. जाहिरातीत टीईटी किंवा सीटीईटी अशी पात्रता नमूद असतानाही सीटीईटी उत्तीर्ण आणि गुणवत्ता यादीतील अनेक उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
यावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर शिक्षक पदोन्नती आणि टीईटी पात्रतेचा संबंध स्पष्ट झाला आहे. यापूर्वी झालेल्या पदोन्नतींमध्ये अशी अट लागू नव्हती. सध्या सीटीईटी संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने शासनाने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसारच आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
मंत्री भुसे यांनी पुढे सांगितले की, टीईटी आणि सीटीईटी या समकक्ष परीक्षा आहेत. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निर्णय न्यायालयाचाच ग्राह्य धरावा लागेल. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर शासन त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करून निर्णयाची अंमलबजावणी करेल.
