विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुलींच्या लग्नाच्या किमान वयोमर्यादेबाबत महत्त्वाची चर्चा झाली. मुलींच्या लग्नाची सध्याची १८ वर्षांची किमान वयोमर्यादा वाढवून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावासह पालकांच्या इच्छेविरोधात विवाह करणाऱ्या मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारच्या वतीने महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सभागृहात याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
अर्धा तास चर्चेदरम्यान आमदार प्रशांत बंब यांनी विशिष्ट परिस्थितीत, विशेषतः पालकांच्या इच्छेविरोधात विवाह करणाऱ्या मुला-मुलींसाठी लग्नाची किमान वयोमर्यादा वाढविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी अशा प्रकारचा वेगळा कायदा करणे हे भारतीय संविधानातील समानतेच्या आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तीस्वातंत्र्याचाही अधिकार आहे. त्यामुळे पालकांच्या इच्छेविरोधात विवाह करणाऱ्या मुला-मुलींसाठी वेगळी किंवा अधिक किमान वयोमर्यादा निश्चित करणे हे समान न्यायाच्या तत्त्वाचा तसेच व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग करणारे ठरू शकते.
सध्या लागू असलेल्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार मुलींसाठी लग्नाची किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे, तर मुलांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय सज्ञान कायद्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला सज्ञान मानले जाते. त्यामुळे कायद्यामध्ये विशिष्ट व्यक्ती किंवा परिस्थितीसाठी वेगळी वयोमर्यादा ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुलींच्या लग्नाची किमान वयोमर्यादा १८ वरून २१ वर्षे करण्यासाठी भारतीय संसदेत विधेयक मांडण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री तटकरे यांनी सभागृहात दिली. हे विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचाराधीन असून, याबाबत राज्यांची भूमिका विचारात घेतली जाईल. महाराष्ट्राकडून या विषयावर योग्य आणि वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती देताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिला व बालविकास विभागाकडून बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे समाजामध्ये बालविवाहाविरोधात जागरूकता वाढत आहे.
मराठवाड्यात स्थलांतरामुळे होणाऱ्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी बाल संगोपन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या माध्यमातून स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांचे संरक्षण आणि शिक्षणात सातत्य राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी पुढे सांगितले की, जनजागृती वाढल्यामुळे चाइल्ड हेल्पलाइनवर बालविवाहाच्या घटनांची माहिती देण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नागरिकांच्या सहभागामुळे अनेक बालविवाह वेळेत रोखण्यात महिला व बालविकास विभागाला यश मिळाले असून, बालविवाहमुक्त समाज घडविण्यासाठी विभागाचे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
