7th Pay Commission Khullar Samiti Ahwal राज्य शासकीय आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे निर्माण झालेल्या वेतनत्रुटी आणि इतर शिफारशींवर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘राज्य वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४‘ (खुल्लर समिती) च्या अहवालातील शिफारशींना राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होणार असून, त्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.
7th Pay Commission Khullar Samiti Ahwal संपूर्ण माहिती
समिती स्थापनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे: केंद्रीय सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्यानंतर, वेतन निश्चिती आणि सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भात काही त्रुटी समोर आल्या होत्या. विशेषतः प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने शासनाला या त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर, १६ मार्च २०२४ रोजी श्री. मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली या वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली.
या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग आणि अपर मुख्य सचिव (व्यय) हे सदस्य होते. समितीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करणे, तसेच प्रशासकीय विभागांमधील विशिष्ट संवर्गांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी तपासणे, ही प्रमुख उद्दिष्टे होती. (7th Pay Commission Khullar Samiti Ahwal)
समितीचे कामकाज आणि शिफारशी: समितीने एकूण ४४२ संवर्गांच्या प्रस्तावांची तपासणी केली आणि त्यापैकी ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागातील ग्रंथपाल सहायक या एका पदाचा प्रस्ताव योग्य छाननी करून प्राप्त न झाल्याने त्यावर शिफारस करणे शक्य झाले नाही. समितीने विविध संघटना आणि अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सुनावण्या घेतल्या, त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी दिली. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालात वेतननिश्चिती, वेतनश्रेणी आणि प्रशासकीय सुधारणांसंबंधी महत्त्वाच्या शिफारशी आहेत.
प्रमुख शिफारशी आणि त्यांचा परिणाम: 7th Pay Commission Khullar Samiti Ahwal
- वेतननिश्चिती आणि वेतनश्रेणी: समितीने वेतन समानीकरण, सुकथनकर आणि हकीम समित्यांच्या दृष्टिकोनाचा विचार करून वेतनश्रेणींचे मूल्यांकन केले. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सुधारित वेतनरचना स्वीकारताना, पूर्वीच्या वेतन आयोगातील वेतनवाढीची तुलना करणे योग्य नसल्याचे समितीने नमूद केले.
- आश्वासित प्रगती योजना: आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पदोन्नतीच्या संवर्गाची वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतची मागणी सद्यस्थितीतील धोरणाशी विसंगत असल्याने समितीने ती विचारात घेतली नाही.
- निवडश्रेणी वेतनस्तर: गट-अ मधील संवर्गांसाठी निवडश्रेणी वेतनस्तराच्या सद्यस्थितीतील अटी (उदा. S-20 ते S-26 वेतन आहरित करणारे संवर्ग, मंजूर पदसंख्येच्या २५% पदे, किमान ४ संवर्ग संख्या) शिथिल करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यामुळे S-27 पेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या संवर्गांना आणि एकाकी पदांनाही निवडश्रेणीचा लाभ मिळू शकेल. विशेषतः सह सचिवांना (सध्याची वेतनश्रेणी S-27) पदोन्नतीची संधी नसल्याने, त्यांना किमान ५ वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणीत S-28 (रु. १२४८००-२१२४००) वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्यातील कुंठीतता दूर होईल.
- लिपिकवर्गीय संवर्गाची वेतन संरचना: लिपिकवर्गीय संवर्ग (कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य/प्रमुख/प्रथम लिपिक आणि सहाय्यक अधीक्षक/अधीक्षक) हा राज्य शासनातील एक सामान्य संवर्ग असल्याने, त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये बदल करणे योग्य नसल्याचे समितीचे मत आहे.
- अंमलबजावणीची तारीख: समितीने शिफारस केलेले वेतनस्तर १ जानेवारी २०१६ पासून ‘काल्पनिकरित्या’ मंजूर करण्यात यावेत. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मात्र ज्या महिन्यात शासन आदेश निघेल, त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून मिळेल. १ जानेवारी २०१६ पासून आदेश निघण्यापूर्वीच्या महिन्यापर्यंत कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. जे कर्मचारी १ जानेवारी २०१६ ते आदेश निघण्यापूर्वीच्या महिन्यात सेवानिवृत्त झाले असतील, त्यांचीही १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिक वेतननिश्चिती करून निवृत्तीवेतन सुधारित केले जाईल. सुधारित निवृत्तीवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ आदेश निघण्याच्या तारखेपासून मिळतील, परंतु मागील थकबाकी मिळणार नाही.
प्रशासकीय सुधारणांबाबत सूचना: समितीने काही महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणाही सुचविल्या आहेत:
- पुढील वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी राज्य शासनातील सर्व संवर्गांचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी एक नवीन समिती नेमणे आवश्यक आहे.
- अनेक संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम खूप जुने आहेत आणि त्यात बदल/सुधारणा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी सेवाप्रवेश नियमांची खातरजमा करावी.
- सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे आकृतिबंध (Cadre Structure) काळानुसार सुधारित करावेत, काही कालबाह्य पदे रद्द करावीत आणि विभागांचे आधुनिकीकरण करावे. मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी यशदासारख्या संस्थांची मदत घेण्याची शिफारस केली आहे.
आर्थिक भार: या शिफारशींमुळे शासनावर अंदाजे ८० कोटी रुपयांचा वाढीव वार्षिक आर्थिक भार अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष भरलेली पदे कमी असल्याने हा भार आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. वित्त विभागाने या वाढीव खर्चास सहमती दर्शविली आहे.
या निर्णयामुळे राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : खुल्लर समितीचा सविस्तर अहवाल येथे डाउनलोड करा
राज्य वेतनस्तर सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी; बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत शासन निर्णय
