महारष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये काम करणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मानधनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने ३१ मार्च २०२६ रोजी विशेष निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा प्रामुख्याने त्या निदेशकांना होणार आहे, ज्यांचे मानधन तांत्रिक अडचणींमुळे रखडले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवरील आदेशांनुसार शासनाने ५ जून २०२५ रोजी एक सुधारित धोरण निश्चित केले होते.
या धोरणानुसार, न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी असलेले आणि बाहेरील अशा दोन्ही प्रकारच्या अंशकालीन निदेशकांना मानधन देणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील काही निदेशकांना तांत्रिक कारणांमुळे ही रक्कम मिळू शकली नव्हती, ज्याची दखल आता शासनाने घेतली आहे.
शासनाने या कामासाठी एकूण ३,९८,७०२ रुपये इतका निधी मंजूर केला असून, तो राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
हा निधी ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत असलेल्या ४० टक्के राज्य हिस्स्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्च केला जाणार आहे. या निधीचे वाटप जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका स्तरावर केले जाईल, जेणेकरून पात्र निदेशकांपर्यंत ती रक्कम लवकरात लवकर पोहोचेल.
मानधनाचे वाटप करताना पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने काही कडक अटी देखील घातल्या आहेत. यानुसार, सर्व निदेशकांचे मानधन हे थेट त्यांच्या बँक खात्यातच जमा करावे लागणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही.
तसेच, हा निधी वितरित केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत शासनास उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जर मानधन वाटपानंतर काही निधी शिल्लक राहिला, तर त्याचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील अंशकालीन निदेशकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय डाउनलोड करा
