Cabinet Decisions : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध 06 महत्त्वाचे (Cabinet Decisions) निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 06 महत्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
(मंगळवार, दि. १३ मे २०२५)
मंत्रिमंडळ निर्णय – ६ (संक्षिप्त)
१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग)
रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना; समाज व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार
रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे.
या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे.
सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांचे पथक असणार असून बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग व सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल.
मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत दरमहा किमान २० टक्के मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरित केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग )
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार ‘होम स्वीट होम’ योजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग)
नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते, या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.
एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.
४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)
५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे. औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.
भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील. शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.
प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विदयापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी अनुदान मंजूर केले आहे. या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली (ता.कामठी) येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा व लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे.
