शिक्षणापासून वंचित राहू नये, प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाची ‘सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना’ लागू होती; मात्र, सरकारने ही जुनी योजना रद्द करून तिच्याऐवजी Central Pre-Matric Scholarship Scheme लागू करण्याचा ऐतिहासिक शासन निर्णय (दि. २२ सप्टेंबर २०२५) जारी केला आहे.
Central Pre-Matric Scholarship Scheme
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या (ST) विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे, विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाची ‘सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना‘ लागू न करता, केंद्र शासनाची Central Pre-Matric Scholarship Scheme लागू केली जाईल. हा बदल करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य सरकारच्या ‘सुवर्ण महोत्सवी’ योजनेपेक्षा अधिक आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. ०३ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या मान्यतेनंतर घेण्यात आला आहे. या Central Pre-Matric Scholarship Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा निधी हिस्सा ७५:२५ असा निश्चित करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात येईल. तसेच, शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांनाही या Central Pre-Matric Scholarship Scheme चा लाभ घेता येईल.
या विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या योजनेतून मिळणारी रक्कम वगळून उर्वरित जास्त रक्कम राज्य सरकारच्या वसतिगृह योजनेतून निर्वाह भत्ता व सोयी-सुविधांसाठी पुरवली जाईल.
अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील मुला-मुलींना ही Central Pre-Matric Scholarship Scheme अनुज्ञेय राहणार नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यावरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
