Competitive Exam New Reservation Policy Stay: स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नुकताच जो एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता, त्याला आता राज्य मंत्रिमंडळाने 19 मे 2026 रोजी स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय नक्की काय होता आणि त्याला स्थगिती का देण्यात आली? सविस्तर माहिती
पूर्वीचा निर्णय नक्की काय होता?
राज्य मंत्रिमंडळाने १४ मे रोजी झालेल्या बैठकीत राखीव प्रवर्गाबाबत एक धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, जर एखाद्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने शासनाने दिलेली वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेला बसण्याची संधी (केवळ परीक्षा शुल्क वगळून) यापैकी कोणतीही सवलत घेतली असेल, तर त्या उमेदवाराची गणना केवळ त्याच्या संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाणार होती. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते.
या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या इतर उमेदवारांना फायदा होईल असे सुरुवातीला म्हटले गेले होते. परंतु, आता या (Competitive Exam New Reservation Policy Stay) मुळे संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने विचारात घेतली जाणार आहे.
मंगळवार दि 19 मे 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जेव्हा मागील बैठकीचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी आले, तेव्हा या निर्णयावर पुन्हा चर्चा झाली. राज्याचे जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनी यावर आक्षेप नोंदवला.
या नव्या धोरणामुळे समाजातील काही घटकांवर अन्याय होईल, अशी भावना त्यांनी निदर्शनास आणून दिली आणि हा निर्णय त्वरित थांबवावा अशी मागणी केली. यासोबतच विविध सामाजिक संघटना आणि मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांनीही हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली होती. या वाढत्या विरोधाची आणि भावनांची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला तूर्त स्थगिती दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि पुढील दिशा
या संवेदनशील विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली आहे. समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचीच सरकारची प्रामाणिक भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या आधारेच शासनाने तो निर्णय घेतला होता.
मात्र आता या विषयावर राज्याचे महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभाग यांचे सविस्तर कायदेशीर मत मागवले जाणार आहे. तसेच या संदर्भात विविध न्यायालयांनी दिलेले जुने निकालही बारकाईने तपासून बघितले जाणार आहेत.
या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच (Competitive Exam New Reservation Policy Stay) बाबत शासनाचा अंतिम आणि सुधारित निर्णय जाहीर केला जाईल. तोपर्यंत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचे शासनाच्या पुढील पावलाकडे लक्ष लागून असणार आहे.
