Employee Ssuspension New Rule महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी एकसंध व अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या निर्णयामुळे निलंबनासंबंधी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळेवर आणि कायदेशीर चौकटीत पार पाडली जाणार आहे.
Table of Contents
काय आहे नवीन शासन निर्णय? Employee Ssuspension New Rule
नवीन शासन निर्णय दिनांक २२ एप्रिल २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन कालावधी, त्याचा आढावा, दोषारोपपत्र सादरीकरण, प्रकरणाचा निकाल येण्याअगोदर कर्मचाऱ्याची स्थिती, आणि त्याच्या बदलीसंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला
या शासन निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५ च्या आदेशाचा आधार घेतला गेला आहे. त्यानुसार, जर निलंबनाच्या ३ महिन्यांत कर्मचाऱ्याविरुद्ध आरोपपत्र सादर झाले नसेल, तर निलंबनाचा कालावधी वाढवण्यापूर्वी कारणांसहित आदेश देणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या सूचना व तरतुदी
- निलंबन कालावधी ३ महिने:
- ३ महिन्यांत चौकशी/दोषारोपपत्र न झाल्यास, निलंबन रद्द करणे बंधनकारक.
- तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचाऱ्याची बदली करता येईल.
- निलंबन कालावधी वाढवण्यासाठी ‘निलंबन आढावा समिती’ आवश्यक:
- निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करणे बंधनकारक.
- ही समिती वरिष्ठ अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रतिनिधी, आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी युक्त असते.
- फौजदारी प्रकरणांमध्ये विशेष निर्देश:
- लाचखोरीसारख्या प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश.
- दोषमुक्त झाल्यास, कर्मचाऱ्याची बदली करत त्यास पदावर पुनर्नियुक्त करण्याचे आदेश.
- वार्षिक आढावा बंधनकारक:
- प्रत्येक विभागप्रमुखाने आपल्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन प्रकरणांचा वार्षिक आढावा घ्यावा.
- एकाधिक कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण असले तरी ‘सामूहिक आढावा’:
- संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण एकत्रितरित्या सादर करून एकसंध निर्णय घेण्याचा स्पष्ट निर्देश.
या आदेशामागे शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे की, अनावश्यक व दीर्घकाळ चालणारे निलंबन टाळणे, कर्मचाऱ्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे आणि प्रशासनिक पारदर्शकता वाढवणे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. निलंबनासारख्या गंभीर कारवाईसाठी आता ठोस नियमावली आणि जबाबदारीची चौकट उभी करण्यात आली आहे.
