सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिला आहे. या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम तसेच शासनाच्या धोरणांनुसार पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावण्यासाठी बांधील आहेत. त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना त्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी देता येणार नाही.
या निर्णयामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती वाढून रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.
या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच, आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि समन्वय साधून शासनाच्या बाजूला सहकार्य केले.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
